75 Job Reservation
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
अग्निवीरों को कौन-कौन सी राज्य सरकारें नौकरी में देती हैं आरक्षण? यहां देख लीजिए लिस्ट
अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष साल के युवाओं को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है. 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है.
-
पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र
संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
"असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज
इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.
-
हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटे पर SC में 14 फरवरी को होगी सुनवाई
हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अन्य राज्यों के मामलों का पता लगाएंगे. इसके बाद ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देंगे.
-
खट्टर सरकार को झटका : हरियाणा निवासियों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी.
-
हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम
Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.
-
हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
-
सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
-
हरियाणा का नौकरियों में 75% आरक्षण वाला कदम 'विनाशकारी' साबित होगा: FICCI
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, इसमें निजी क्षेत्र की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है.यह बिल दुष्यंत की पार्टी जननायक जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादे में शामिल था.
-
अग्निवीरों को कौन-कौन सी राज्य सरकारें नौकरी में देती हैं आरक्षण? यहां देख लीजिए लिस्ट
अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष साल के युवाओं को सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है. 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है.
-
पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र
संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
"असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज
इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.
-
हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटे पर SC में 14 फरवरी को होगी सुनवाई
हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अन्य राज्यों के मामलों का पता लगाएंगे. इसके बाद ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देंगे.
-
खट्टर सरकार को झटका : हरियाणा निवासियों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है. हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी.
-
हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम
Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.
-
हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
-
सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
-
हरियाणा का नौकरियों में 75% आरक्षण वाला कदम 'विनाशकारी' साबित होगा: FICCI
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, इसमें निजी क्षेत्र की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है.यह बिल दुष्यंत की पार्टी जननायक जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादे में शामिल था.
