राजस्व अनुमान

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  भारत की डिजिटल इकोनॉमी 10 गुना बढ़ी, 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने की राह पर अग्रसर

  भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक राजस्व वाले 350 ब्रांड हैं, जो बाजार की कम-ब्रांडेड प्रकृति को उजागर करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक डिजिटल रिटेल का सभी खुदरा बिक्री में 12 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है, जो प्रीमियम और लक्जरी सेगमेंट में महत्वपूर्ण अवसरों को खोलेगा.

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  2जी फैसला बदलने की कोशिश नहीं; पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सूत्र

  Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.

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  एक्सेंचर के राजस्व अनुमान घटाने की खबरों के बाद आईटी शेयरों में गिरावट, इंफोसिस 3.70% टूटा

  जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, “एक्सेंचर के खराब अनुमान के कारण आईटी पर दबाव बने रहने की संभावना है.”

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  वित्त मंत्री सीतारमण ने J&K के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट किया पेश

  संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार, 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह जीएसडीपी का 14.64 प्रतिशत है. अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

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  2024-25 में औसत मासिक GST संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये होगा : राजस्व सचिव

  बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है. यह राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपये से 11.6 प्रतिशत अधिक है.

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  अदाणी पोर्ट्स, पतंजलि फूड्स और अपोलो हॉस्पिटल्स आज जारी करेंगे तिमाही नतीजे, शेयरों पर रहेगा फोकस

  Company Q4 Results Today: विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports Q4 Results) को अपना शुद्ध लाभ 1,557 करोड़ रुपये और राजस्व बढ़कर 5,067.4 करोड़ रुपये होने की संभावना है.

• FMCG कंपनियों की मुनाफा वृद्धि सुस्त रहने का अनुमान

  सुस्त ग्रामीण मांग और ऊंची मुद्रास्फीति के बीच रोजाना के इस्तेमाल का उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी FMCG) बनाने वाली कंपनियों को चालू और अगले वित्त वर्ष में राजस्व वृद्धि दर सुस्त यानी 7-9 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. यह पिछले वित्त वर्ष में 8.5 प्रतिशत थी. 

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  बिहार सरकार ने लोगों को दी राहत, बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं

  बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को 2022-23 के लिए राज्य का राजस्व अधिशेष का बजट पेश किया. बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है. राज्य के बजट में इस बार शिक्षा, उद्योग, कृषि और ग्रामीण-शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रसाद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिहार का कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपये और प्राप्तियां 2,37,891.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

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  Budget 2021 : आयकर भरने वालों को बजट में क्या मिला, 7 प्वाइंटर्स में समझें

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

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  चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान: विशेषज्ञ

  देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा.चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है.

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  देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर सात साल के उच्च स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुंचा

  राजकोषीय घाटा में वृद्धि बताता है कि कर संग्रह कम रहने के कारण सरकार की उधारी बढ़ी है.आंकड़ों के अनुसार राजस्व घाटा भी बढ़कर 2019-20 में जीडीपी का 3.27 प्रतिशत रहा जो 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है.

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  आर्थिक मोर्चे पर सरकार को फिर लग सकता है झटका, टैक्स कलेक्शन में गिरावट के संकेत

  5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें करीब 25 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान दिखाया था. लेकिन अब न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घट रही है बल्कि सरकार की कमाई भी गिरती जा रही है. बजट के मुताबिक2019-20 में टैक्स से होने वाली कुल कमाई 24.6 लाख करोड़ रहने का अनुमान था

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  Kumbh Mela 2019: कुंभ से उत्तर प्रदेश को 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद

  सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाला कुंभ मेला हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है मगर इसके आयोजन से जुड़े कार्यों में छह लाख से ज्यादा कामगारों के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है. 

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  जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15-17 नवंबर तक त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

  यह सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है. प्रो. निमित चौधरी विभागाध्यक्ष पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन विभाग ने एनडीटीवी को बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन में अनुमान है कि ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से 4300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सृजित किया जा सकता है. इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में समकालीन शोध की चर्चा करना है. 

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  नकली कलपुर्जे सड़क हादसे की बड़ी वजह, ज्यातादर एफएमसीजी उत्पाद भी नकली: फिक्की

  फिक्की कास्केड ने अनुमान जताया है कि नकली और तस्करी के बाजार से सरकार को 39,239 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ. वहीं तंबाकू उत्पादों से 9,139 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है , जबकि मोबाइल फोन के अवैध कारोबार से 9,705 करोड़ रुपये और एल्कोहलयुक्त पेय के अवैध कारोबार से 6,309 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.