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10 में से 3 बसें इलेक्ट्रिक रखनी होगी, दिल्ली की EV पॉलिसी में स्कूलों के लिए बनी गाइडलाइन
दिल्ली सरकार का यह आदेश पट्टे पर ली गई, प्राइवेट या किराए पर ली गई गाड़ियों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े पर लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह परिवर्तन सभी प्रकार के संचालन को कवर करता है.
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दिल्ली में सड़क पर बिना पट्टा कुत्ता लेकर घूमे तो 1000 रुपये जुर्माना
प्रस्तावित दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन के तहत पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर पाए जाने पर मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
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असम के चाय बागानों में 'कमल' खिलने के आसार क्यों हैं? पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी
सरकार ने चाय बागान मजदूरों को उस जमीन का मालिक बना दिया जिस पर उनके पूर्वज दशकों से रह रहे थे. मिशन वसुंधरा के तहत राज्य सरकार चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को जमीन का पट्टा जारी कर रही.
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ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमला भारत के लिए क्यों है खतरे का घंटी, समझिए
ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी का श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर हमला भारत के लिहाज से बहुत ही असाधारण और असुविधाजनक स्थिति है.
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रामपुर बना रणक्षेत्र... बिहार में ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गांव बना जंग का मैदान, पुलिसकर्मी समेत 8 लहूलुहान
मधेपुरा के गांव में मामला देखते ही देखते जुबानी जंग से हाथापाई और मारपीट में बदल गया. जिसके हाथ जो लगा, उसी को लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े. कोई लाठी से तो कोई पट्टे से ही हमला करने लगा.
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Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है
राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.
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अरावली बचाओ: अवैध खनन पर एक्शन तो दूसरी ओर माइनिंग के 50 नए पट्टे, अलवर, सिरोही से भीलवाड़ा तक क्या है हाल
Aravali News Today: अरावली में एक ओर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का आदेश प्रशासन को दिया है, वहीं हाल में ही नए पट्टे भी माइनिंग के लिए जारी किए गए हैं. इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.
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'घायल' अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया है.
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एक साल में भारतीय रेलवे ने कमा लिए इतने करोड़ रुपये, कुल 25% बढ़ी इनकम
Indian Railway CAG Report: सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे के कुल खर्चे और नुकसान की भी बात कही गई है, हालांकि इस खर्चे की भरपाई माल ढुलाई से हो गई.
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