वित्त आयोग

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  8th Pay Commission: क्‍या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन, एरियर? आठवें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ-साफ बता दिया

  8th Pay Commission Salary Hike: सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वित्त राज्‍य मंत्री ने बाकी कई चीजों पर काफी हद तक तस्‍वीर साफ कर दी है. डिटेल यहां पढ़ें.

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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

  8th Pay Commission latest Update: वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ कर दी है.जानें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कब होगा बदलाव और आयोग कब अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा. आइए जानते हैं 8th CPC के गठन और पे-स्केल से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी...

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  हिमाचल बजट में सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, दूध ₹10 महंगा खरीदेगी सरकार; कांगड़ा में बनेगी एयरोसिटी

  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में दूध की कीमतों में ₹10 की वृद्धि और कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए ₹3,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पूरी खबर यहां पढ़ें...

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी! ₹18,000 से बढ़कर ₹46,000 हो जाएगी सैलरी? देखें 1st से 7th पे कमीशन तक कितना हुआ इजाफा

  8th Pay Commission News: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव मांगे हैं. अगर आप सैलरी, पेंशन या भत्तों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं.

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  तमिलनाडु की राजनीति और दक्षिण के राज्यों से भेदभाव के आरोपों पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

  वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, यह सरकार अपनी मर्जी से तय नहीं करती. यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है.

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  एमपी को बजट का 'झटका': हर साल होगा 7500 करोड़ का नुकसान, सिंहस्थ पैकेज पर भी केंद्र की बेरुखी

  Union Budget 2026: 16वें वित्त आयोग के नए फॉर्मूले से मध्य प्रदेश को तगड़ा झटका लगा है. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी घटने से राज्य को हर साल 7500 करोड़ का नुकसान होगा और सिंहस्थ पैकेज पर भी मायूसी हाथ लगी है. जानिए बजट के बाद एमपी की बदलती आर्थिक तस्वीर और बढ़ती चुनौतियां.

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  16वें वित्त आयोग का लेखा-जोखा : कर्नाटक ने मारी बाजी, मध्य प्रदेश के लिए फंड जुटाना हुआ बड़ी चुनौती

  कर्नाटक के बाद केरल दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है, जिसके आवंटन में ₹6,975 करोड़ की वृद्धि हुई है.

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  EXCLUSIVE: बजट 2026 में सर्विस सेक्टर पर बड़ा फोकस, NDTV से नीति आयोग के CEO बी सुब्रह्मण्यम ने बताया

  नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कैसे बजट 2026 में सबसे अधिक सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है.

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  Union Budget 2026: क्या भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा यह बजट, समझिए अर्थशास्त्री एनके सिंह से

  एनके सिंह का कहना है कि वित्त मंत्री ने बजट में फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल कंसोलिडेशन पर जो लक्ष्य दिया है, वह मेरे मुताबिक बहुत ही विश्वसनीय है. उन्होंने बजट को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाला बताया.

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  8th Pay Commission: बजट में किन बातों पर नजर रखें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स? वित्त मंत्री का ये एक संकेत ला सकता है खुशखबरी

  Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ संकेत निकलकर सामने आ सकते हैं. सरकारी खजाने पर 8वें वेतन आयोग से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जो 7वें वेतन आयोग से कहीं अधिक है.

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  Budget 2026: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से खुलेगा राज्यों की किस्मत का पिटारा?

  पिछले कुछ आयोगों ने राज्यों की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव किए. 14वां वित्त आयोग के जरिए राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया. वहीं 15वें वित्त आयोग में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में इसे 41% रखा गया.

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  अरावली पर रार, राजनीति घमासान.... राजस्‍थान वित्त आयोग के अध्‍यक्ष का पूर्व सीएम गहलोत पर वार

  अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्‍थान में राजनीतिक बहस छिड़ गई है. अब राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इसे लेकर पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.

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  8th Pay Commission: किन सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का लाभ? सरकार ने दूर कर दिया कंफ्यूजन

  DA and Pay Commission Benefits: सरकार ने बताया है कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, लेकिन यह संशोधन सिर्फ एक विशेष स्थिति से संबंधित है. इसमें सभी सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) जब्त नहीं किए जाएंगे.

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  मणिपुर पर चर्चा से क्यों भागा विपक्ष, राज्यसभा में बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार भी उन्होंने (विपक्ष) मणिपुर के लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा. आज जब एक अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाकर उसे पारित करा कानून बनाने का कदम उठाया जा रहा है, विपक्ष इसका हिस्सा बनने के लिए सदन में मौजूद नहीं है.

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  8th Pay Commission: क्‍या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब 

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्‍न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.