वन रैंक वन पेंशन

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  हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.

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  सेना के जवानों के लिए ‘वन रैंक, वन पेंशन’ तब लागू हुई, जब मोदी आया : प्रधानमंत्री

  वाराणसी के सांसद मोदी ने कहा कि बनारस वालों के लिए गाजीपुर आना ऐसे ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गये हों. उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर में प्रचार करने नहीं, बल्कि माताओं-बहनों का आशीर्वाद लेने आए हैं.

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  कांग्रेस ने जवानों के हाथ बांध रखे थे, हमने सेना को पूरी छूट दी : मुरैना में PM नरेंद्र मोदी

  मुरैना में पीएम मोदी (PM Modi In Morena) ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू किया गया. हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की.

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  कांग्रेस ने OROP के लिए 500 करोड़ रखे, हमने पूर्व सैनिकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए:पीएम मोदी

  MP Assembly Elections 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को कांग्रेस पर रक्षा बलों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना के क्रियान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने नीति को क्रियान्वित किया और अब तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले और सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर महिला अधिकारियों की तैनाती की सुविधा दी.

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  'गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ' कांग्रेस की नीति रही : राजस्थान में बोले PM मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा,‘‘कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और वह आज भी यही कर रही है. ये कांग्रेस ही है जो चार दशक तक 'वन पेंशन वन रैंक' के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही.’’

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  वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस

  वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.

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  "यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

  One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.

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  "केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे...": वन रैंक वन पेंशन ( OROP) पर सुप्रीम कोर्ट

  वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.

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  मोदी कैबिनेट ने OROP में संशोधन को दी मंजूरी, 25 लाख सैन्य कर्मियों को होगा फायदा

  One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा.

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  अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सरकार 'वन रैंक, वन पेंशन' क्यों नहीं देती? केंद्र सरकार पर ओवैसी का तंज

  यह अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो हमारी नौसेना को 200-जहाज वाली नौसेना होने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को बमुश्किल 130 जहाजों तक सीमित करने के लिए मजबूर क्यों किया गया है? नौसेना को तीसरा विमानवाहक पोत क्यों नहीं दिया जा रहा है. 

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  भारतीय सेना में 'वन रैंक, वन पेंशन' नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

  इसी साल 16 मार्च को सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में "वन रैंक वन पेंशन" योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा था.

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  'शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा....?', अग्निपथ स्कीम पर भड़के तेजस्वी यादव, केंद्र से पूछे 20 सवाल

  तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार 'वन रैंक, वन पेंशन' की बात करती है, लेकिन ऐसी योजना लेकर आई है, जिसमें ''न रैंक, न पेंशन'' है.

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  मोदी सरकार 'All Rank, NO Pension' की नीति अपना रही : राहुल गांधी का बड़ा आरोप

  माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, "One Rank, One Pension के धोखे के बाद अब मोदी सरकार 'All Rank, NO Pension' की नीति अपना रही है... सैनिकों का अपमान देश का अपमान है... सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए..."

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  "1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया भुगतान", 'वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है? 

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  वन रैंक, वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके वित्तीय परिव्यय का खाका कोर्ट में पेश करने के साथ यह पूछा था कि क्या वन रैंक वन पेंशन के लिए के सुनिश्चित करियर प्रगति पर कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है?कोर्ट ने पूछा था कि MACP के तहत कितने लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है