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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने कमाई पक्की, बस 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश
- Saturday January 31, 2026
- Edited by: निलेश कुमार
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2026 में निवेश करके आप हर महीने निश्चित राशि पा सकते हैं. यह योजना सुरक्षित है और लंबे समय तक नियमित आय का भरोसेमंद जरिया बन सकती है.
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ndtv.in
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अटल पेंशन योजना के तहत आयु सीमा और पेंशन की राशि बढ़ा सकती है सरकार
- Wednesday June 26, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अटल पेंशन योजना एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार या पांच हजार रु की मासिक पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र में देती है. यह स्कीम 18 से 40 साल तक के सब्सक्राइबर्स के लिए है. इसके लिए 42 रुपए महीना की बचत से शुरुआत की जा सकती है.
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देश के ज्यादातर गांवों में अधिकतम आय 5,000 रुपये मासिक
- Saturday July 4, 2015
- Indo Asian Service News
देश के सभी 640 जिलों में हुई जनगणना के बाद यह बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 17.9 करोड़ परिवारों में से 75 फीसदी परिवारों में अधिकांश का अधिकतम वेतन 5,000 रुपये (83 डॉलर) से कम है, 40 फीसदी परिवार भूमिहीन हैं और मजदूरी करते हैं।
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दिल्ली में प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च देश में सर्वाधिक : रिपोर्ट
- Saturday September 6, 2014
- Bhasha
दिल्ली सरकार की घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के शहरी इलाकों में औसतन प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च (एमपीसीई) वर्ष 2010 में 2905 रुपये से बढ़कर वर्ष 2012 में 3842 रुपये हो गया है।
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गुजरात के गांवों में 11 रुपये रोजाना कमाने वाला गरीब नहीं!
- Sunday February 2, 2014
- NDTVIndia
गुजरात सरकार के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गरीबी की नई परिभाषा जारी की है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जिस परिवार के हर सदस्यों की मासिक आमदनी 324 रुपये तक है, वे गरीब नहीं हैं, जबकि शहरों में 501 रुपये हर महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है।
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- Saturday January 31, 2026
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- Wednesday June 26, 2019
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अटल पेंशन योजना एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार या पांच हजार रु की मासिक पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र में देती है. यह स्कीम 18 से 40 साल तक के सब्सक्राइबर्स के लिए है. इसके लिए 42 रुपए महीना की बचत से शुरुआत की जा सकती है.
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- Saturday July 4, 2015
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- Saturday September 6, 2014
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- Sunday February 2, 2014
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गुजरात सरकार के अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गरीबी की नई परिभाषा जारी की है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जिस परिवार के हर सदस्यों की मासिक आमदनी 324 रुपये तक है, वे गरीब नहीं हैं, जबकि शहरों में 501 रुपये हर महीने कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है।
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