बीमा नियामक

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  स्वास्थ्य बीमा नियमों में हुए बदलाव, अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी खरीद सकेंगे पॉलिसी

  बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा देनेवाली कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

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  बीमा सुगम सुविधा के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कमः इरडा प्रमुख

  किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है. बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा. इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा. इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे.

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  वर्ष 2047 तक सबको बीमा के लिए त्रिआयामी नजरिया : देवाशीष पांडा

  बीमा विनियामक इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश के हरेक नागरिक को बीमा के दायरे में लाने के लिए नियामक त्रिआयामी दृष्टिकोण लेकर चल रहा है. देश की आजादी के वर्ष 2047 में सौ साल पूरा होने तक बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं.

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  जमानती बॉन्ड से जुड़ी कुछ समस्याओं को दूर किया गया : IRDAI

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रमुख देवाशीष पांडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमानती बॉन्ड से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसमें अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं. जमानती बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड एक जोखिम हस्तांतरित करने वाला बीमा उत्पाद है और ठेकेदार के अनुबंध की शर्तों से पीछे हट जाने पर बीमा लेने वाली कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है.

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  2047 तक सबका बीमा करने के लिए अधिक बीमा कंपनियों, उत्पादों की जरूरत : इरडा

  वर्ष 2047 तक सभी का बीमा करने के लिए भारत को अधिक संख्या में बीमा कंपनियों, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और अधिक वितरण भागीदारों की जरूरत है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने यह बात कही. उन्होंने भारतीय निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र को दो दशक पहले खोला गया था और बाजार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें तेज वृद्धि के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है.

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  सरकार ने आईआरडीए, बीमा कंपनियों से छह बिंदुओं पर गौर करने को कहा

  सरकार ने बीमा नियामक आईआरडीएआई  IRDAI और अन्य हितधारकों के समक्ष बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर नीतिगत शर्तों सहित छह प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए इनका निपटारा करने का आग्रह किया. प्रमुख हितधारकों के समक्ष उठाए गए मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

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  IRDA ने स्वास्थ्य, साधारण बीमा उत्पादों के लिए ‘मंजूरी’ नियमों में दी ढील

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य और ज्यादातर साधारण बीमा उत्पादों को बिना उसकी (इरडा) मंजूरी के पेश करने की अनुमति दे दी है.

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  पेटीएम नए बीमा लाइसेंस के लिए नया आवेदन करेगी

  डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने रविवार को कहा कि वह नए सामान्य बीमा लाइसेंस की मंजूरी के लिए ताजा आवेदन करेगी. पेटीएम ने एक नियामक सूचना में सामान्य बीमा क्षेत्र में पैठ बनाने के अपने इरादे को दोहराया क्योंकि वह अपनी क्षमता को लेकर बेहद आशावादी है.

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  LIC का IPO मार्च में आएगा, अगले हफ्ते SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगी सरकार

  निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि बीमा नियामक की मंजूरी का इंतजार है. इसके बाद शेयर बिक्री के आकार का विवरण देने वाले दस्तावेजों का मसौदा दाखिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बॉर्ड (सेबी) की मंजूरी मिलने के बाद मार्च तक एलआईसी का आईपीओ बाजार में आ सकता है.

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  मार्च तक आ जाएगा एलआईसी का आईपीओः अधिकारी

  सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मार्च तक लेकर आएगी और इसकी मंजूरी के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के समक्ष जनवरी के अंत तक मसौदा पेश करेगी.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  ‘कोरोना कवच’ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के सामूहिक प्लान पेश करने की IRDA ने दी अनुमति

  देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुये बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों को ‘‘कोरोना कवच’’ को समूह स्वाथ्य बीमा योजना पॉलिसी के रूप में भी पेश करने की अनुमति दी.

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  ESIC ने पेश किए आंकड़े: नवंबर में पैदा हुए 14.33 लाख नए रोजगार, अक्टूबर में मिली इतनी नई नौकरियां

  आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 से नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान ESIC योजना से कुल 3.37 करोड़ नए अंशधारक जुड़े. NSO की रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने वाले अंशधारकों पर आधारित है. 

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  बीमा कंपनियों के पास पड़े हैं 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, कोई लेने वाला नहीं

  देश की 23 बीमा कंपनियों के पास बीमाधारकों का 15,167 करोड़ रुपये बिना दावे का पड़ा है. इस पैसे का कोई लेनदार नहीं है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से इस तरह के बीमाधारकों की पहचान करने और उन्हें उनका पैसा देने के निर्देश दिए हैं. हर बीमा कंपनी में पॉलिसीधारक की सुरक्षा के लिए बनायी गई निदेशक स्तरीय समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि वह बीमाधारकों के सभी बकायों का समय से भुगतान करे.

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  आधार को बीमा पालिसी के साथ जोड़ने की समयसीमा बढ़ी

  बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न बीमा पालिसियों के साथ 12 अंकों का आधार नंबर जोड़ने के लिये समयसीमा को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने तक बढ़ा दिया है.