Budget 2021 : कोविड-19 के बाद आ रहे इस बार के बजट से खास उम्मीदें होंगी लेकिन उसके पहले हम एक बार नजर डाल रहे हैं, बजट तैयार होने की प्रक्रिया पर, कि आखिर हमारे देश का बजट कैसे तैयार होता है.

Budget Expectation 2021 -वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में बड़े झटके के बाद दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने उबरने के संकेत दिए हैं. ऐसे में कोरोना के मुश्किल भरे साल के बाद बजट-2021 (Budget-2021) में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhat Bharat) के लक्ष्य को पूरा करने की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ा है. बाज़ार में गाड़ियों की डिमांड घटने से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. पिछले चार-पांच महीनों में ऑटो कम्पोनेन्ट्स बनाने वाली कंपनियों के बिजनेस में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बिज़नेस अब भी 50% डाउन है. अब वह वित्त मंत्री से बजट 2020 में टैक्स राहत चाहते हैं. 

सुनील हरजाई कहते हैं, 'फुटवियर एक्सोर्ट उद्योग को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में राहत दें. सुनील हरजाई कहते हैं, "जूता के सोल पर 18% जीएसटी लगता है, जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाले adhesives पर 18% जीएसटी लगता है लेकिन 1000 रुपये तक के जूते पर 5% जीएसटी है. हम चाहते हैं कि जूते पर सिर्फ 10% से 12% जीएसटी लगना चाहिये.

पुरानी परंपरा को बदलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में रखने के बजाए एक लाल रंग के कपड़े में रखा है जिस पर 'अशोक चिन्ह' बना हुआ है. इस पर  मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है. गौरतलब है कि 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है और इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं. लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ कल्याणकारी योजनाओं का भी रहा है. लेकिन इन योजनाओं के लिए पैसा काफी कम है और उम्मीद है कि इसमें फंड बढ़ाने की घोषणा होगी. लेकिन आर्थिक हालात और राजकोषीय घाटा कम करने का भी लक्ष्य रखा है, इसको देखते हुए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी.

सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को संसद में आम बजट पेश करेंगी.  एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने अपने बजट ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति) के लिए आयकर में रियायत की सीमा तीन लाख रुपये की आय से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.

टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाले इस उद्योग का मानना है कि ये सामान अब हर घर की जरूरत बन गए हैं और विलासिता की वस्तु नहीं रह गए हैं. इसके अलावा कंपनियां ऐसे आयातित टीवी पैनलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से भी छूट चाहती हैं, जिन्हें भारत में असेंबल किया जाता है. सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नय्यर से जब पूछा गया कि कंपनी बड़े स्क्रीन के टीवी पर जीएसटी दर में कमी को लेकर आशान्वित है तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार कुछ करेगी.

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले माह वित्तवर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, और अब पेश किया जाने वाला पूर्ण बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से कई सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं. पॉलिसीबाजार डॉट कॉम समूह के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशीश दहिया ने कहा, "बजट में आयकर अधिनियम (80सी के अतिरिक्त) के अंतर्गत एक अलग सेक्शन की शुरुआत की उम्मीद है.