स्मार्टफोन आज की तारीख में लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है. विभिन्न जरूरी ऐप, कैमरा, रिकॉर्डिंग और अन्य कई जरूरी सुविधाओं के साथ आपके हाथ में ऐसा फोन होना चाहिए जो वक्त पड़ने पर बाकायदा किसी असिस्टेंड जैसा ही काम सके.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को उम्मीद जताई कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस साल पहली जुलाई से लागू किया जा सकेगा. उन्होंने साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक पारित हो जाएंगे.

नए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी. बजट 2017-18 में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.

भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट 2017 (Union Budget 2017) का शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए आवंटन से उत्साही बाजार सेंसेक्स करीब 486 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1.76% तेजी के साथ 28142 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का इंडेक्स निफ्टी 155 अंकों की तेजी के साथ 8716 के स्तर पर बंद हुआ.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश किया. इस बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती हुईं है. आइए जानें कि इस बार बजट में सरकार ने कौन सी चीजें सस्ती की और कौन सी चीजें महंगी.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया. नोटबंदी के बाद पेश किए गए बजट में सरकार का पूरा जोर गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास पर रहा. सरकार ने काफी हद तक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है. लगभग हर पक्ष को खुश करने का प्रयास किया गया है. विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर 'सूटबूट की सरकार' और 'अमीरों के सरकार' होने का आक्षेप लगाती रही हैं. सरकार ने इस छवि से निकलने की पूरी कोशिश की है

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 (Union Budget 2017-18) में इनकम टैक्स दरों में बदलाव के ज़रिये मध्यवर्ग को राहत देते हुए 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स का ऐलान किया है, जबकि अब तक यह दर 10 फीसदी थी.

वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट 2017-18 पेश कर दिया है. विशेषज्ञ इसे संतुलित बजट मान रहे हैं. शेयर बाजार ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप से दी है. बीएसई में 250 जबकि निफ्टी में 70 अंकों का उछाल देखने को मिला. सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल कर दी है.