पानी का बंटवारा
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कौन करेगा यमुना की सफाई, किसे प्रदूषण कम करने का जिम्मा, जानें दिल्ली में किस मंत्री के पास कौन-सा मंत्रालय
- Friday February 21, 2025
- Written by: तिलकराज
दिल्ली में आम लोगों के सामने पीने का साफ पानी, वायु प्रदूषण, लचर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जैसी समस्याएं हैं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली की नई सरकार ने कमर कस ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है.
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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जल विवाद : CJI एनवी रमना ने सुनवाई से खुद को किया अलग
- Wednesday August 4, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
आंध्र सरकार ने अपनी याचिका में तेलंगाना सरकार की उस चिट्ठी का हवाला भी दिया है जिसमें श्रीशैलम बांध से पानी आपूर्ति से साफ इंकार किया गया है. कृष्णा नदी जल बंटवारा समझौते के हवाले से आंध्र सरकार का कहना है कि तेलंगाना सरकार आंध्र को उसकी जनता के हिस्से का उचित पानी देने से मना कर रही है.
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आंध्र और तेलंगाना जल विवाद : SC ने दोनों राज्यों को आपसी बातचीत से मामला सुलझाने को कहा
- Monday August 2, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
कृष्णा नदी जल बंटवारा समझौते के हवाले से आंध्र सरकार का कहना है कि तेलंगाना सरकार आंध्र को उसकी जनता के हिस्से का उचित पानी देने से मना कर रही है. उनके हिस्से के पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा रहा है.
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कावेरी विवाद : कर्नाटक ने फिलहाल तमिलनाडु को पानी न देने का फैसला किया
- Thursday September 22, 2016
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सुनील कुमार सिरीज
कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देना फिलहाल बंद कर रहा है.
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दिल्ली में आम लोगों के सामने पीने का साफ पानी, वायु प्रदूषण, लचर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जैसी समस्याएं हैं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली की नई सरकार ने कमर कस ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है.
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आंध्र सरकार ने अपनी याचिका में तेलंगाना सरकार की उस चिट्ठी का हवाला भी दिया है जिसमें श्रीशैलम बांध से पानी आपूर्ति से साफ इंकार किया गया है. कृष्णा नदी जल बंटवारा समझौते के हवाले से आंध्र सरकार का कहना है कि तेलंगाना सरकार आंध्र को उसकी जनता के हिस्से का उचित पानी देने से मना कर रही है.
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- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सुनील कुमार सिरीज
कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तमिलनाडु को रोजाना 6000 क्यूसेक पानी देना फिलहाल बंद कर रहा है.
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