दूरसंचार विभाग

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  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

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  सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्‍या करने जा रही सरकार 

  सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्‍यूनिकेशन टेक्‍नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्‍तार से.

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  संचार साथी ऐप के क्या हैं फायदे? सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में हो इंस्टॉल, विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल

  दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 90 दिन के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से लगा हो. मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.

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  कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने के निर्देश को 'असंवैधानिक' बताया

  वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘पहले से मौजूद सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है. यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है.’’

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  व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए

  केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.

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  स्टारलिंक को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति

  भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने ‘स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस’ को भारत में ‘स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन’ क्षमता के प्रावधान को सक्षम करने की मंजूरी दे दी है.

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  एलन मस्क की स्टारलिंक को दूरसंचार मंत्रालय से मिला लाइसेंस

  एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया है. स्टारलिंक दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस हासिल करने वाली तीसरी कंपनी है.

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  3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे, 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट किए ब्लॉक: टेलीकॉम फ्रॉड के खिलाफ सरकार का एक्शन

  सरकार के संचार साथी पोर्टल पर नागरिकों को 'चक्षु' की मदद से संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़े कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करने की सुविधा मिलती है. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि संदिग्ध धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद दूरसंचार विभाग इनकी जांच करता है.

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  ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, WhatsApp और दूरसंचार विभाग ने मिलाया हाथ

  WhatsApp और दूरसंचार विभाग की खास पहल से ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से बचाने के लिए नए टूल्स और रिपोर्टिंग फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

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  फर्जी फोन कॉल्स से निपटने के लिए क्या कर रहा दूरसंचार विभाग? आगरा की शिक्षिका मामले में की कार्रवाई

  Cyber Fraud: देश में इन दिन साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. आगरा में एक शिक्षिका की मौत इन्हीं साइबर ठगों के कारण हो गई. जानिए दूरसंचार विभाग ने ऐसे मामलों पर क्या करने को कहा...

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  टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली AGR बकाया वसूली पर राहत, वोडाफोन के लिए जानें क्यों है ये बड़ा झटका

  कंपनियों ने कहा था कि दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर बकाया की गणना में गंभीर त्रुटि मिली है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उनपर मनमाना जुर्माना लगाया है.

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  विदेशी नागरिकों को आसानी से मिलेगा मोबाइल कनेक्शन, OTP वेरिफिकेशन के अलावा बस ये करना होगा

  दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘...भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय किया गया है.’’

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  टेलीमार्केटिंग कॉल है या किसी और की? अब ऐसे पहचानें, स्कैमर्स पर भी कसेगी नकेल

  दूरसंचार विभाग के मुताबिक, इन दिनों मैसेज के जरिए धड़ल्ले से वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है. सरकार इससे सख्ती से निपट रही है. विभाग के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 8 हेडर्स का इस्तेमाल करके 10 हजार से ज्यादा धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं.

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  दूरसंचार विभाग ने नियमों के उल्लंघन के लिए Airtel पर लगाया 4 लाख रुपये का जुर्माना

  भारती एयरटेल ने एक सूचना में कहा, विभाग के बिहार सर्किल ने भी कंपनी को नोटिस दिया है, जिसमें ‘ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन’ के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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  सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को किया ब्लॉक

  दूरसंचार विभाग ने थोक एसएमएस भेजने वाली 35 लाख प्रधान इकाइयों का विश्लेषण किया. इनमें से दुर्भावनापूर्ण एसएमएस भेजने में शामिल 19,776 इकाइयों को ‘काली सूची में डाल दिया गया है.