'टेलीकॉम क्षेत्र'

टेक्‍नोलॉजी के क्षेत्र में कल, शनिवार का दिन भारत के लिए खास होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे. देश में 5जी तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए तीन प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर पीएम के समक्ष एक-एक यूज केस (one use case) का प्रदर्शन करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, गौतम अडाणी का समूह अप्रत्याशित रूप से दूरसंचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है. ऐसा होता है तो अडाणी समूह का मुकाबला सीधे मुकेश अंबानी की Reliance Jio और दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की Airtel से होगा.

Reliance Jio ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी 4जी सर्विस को पैंगोंग झील के नजदीक एक गांव तक पहुंचा दिया है जो कि हाल के समय में भारत और चीन के बीच एक मुख्य बिंदु रहा है।

प्रभावित राज्‍यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप में नेशनल डिजास्‍टर रिस्‍पांस फोर्स (NDRF) की 62 टीमों की तैनाती की गई है, इसमें से 29 टीमें बोट, पेड़ों को काटने वाले साजोसामान और टेलीकॉम उपकरणों से लैस होंगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

सरकार को दूरसंचार क्षेत्र की वहनीयता बनाये रखने के लिये क्षेत्र के विभिन्न शुल्कों को तर्कसंगत बनाना चाहिये और क्षेत्र के कामकाज पर बुरा असर डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों को बंद कर देना चाहिये.

उन्होंने कहा कि एयरटेल के पास भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय है. कंपनी बकाए का भुगतान इस तिथि से काफी पहले कर देगी. इससे पहले एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने बुधवार को कहा था कि दूरसंचार क्षेत्र पिछले साढ़े तीन साल से दबाव में है, ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र की सेहत पर ध्यान देना चाहिए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है. इस क्षेत्र में समायोजित सकल आय (एजीआर) पर उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के बाद कंपनियों पर पुराने सांविधिक बकाये के भुगतान का दबाव पैदा हो गया है. सीतारमण ने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे. हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी हो, वह आगे बढ़े.’’

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4,500 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया है. सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिन में यह भुगतान किया है.

टेलीकॉम घोटाले में नाम आने के बाद सुखराम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और उन्होंने चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन कर कर सरकार में शामिल हो गए थे. 2004 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन साल 2017 में फिर छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली. हिमाचल प्रदेश के मंडी से साल 1962 से 1984 तक सांसद रहे सुखराम का मंडी संसदीय क्षेत्र में काफी प्रभाव है जहां से वह तीन बार सांसद निर्वाचित हुए थे.