खुदरा कर्ज

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  रिलायंस, अदाणी, जिंदल पावर समेत 49 कंपनियों ने फ्यूचर रिटेल में दिखाई दिलचस्पी

  रिलायंस रिटेल, जिंदल पावर लिमिटेड और अदाणी समूह समेत 49 कंपनियों ने फ्यूचर रिटेल की परिसंपत्तियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हुए अभिरुचि पत्र (ईओआई) सौंपा है. कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) इस समय दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, आरआईएल के खुदरा परिचालन के लिए होल्डिंग कंपनी है.

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  UPI का दायरा बढ़ाएगा RBI, बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज जल्द यूपीआई के जरिए

  भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया. इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा. देश में यूपीआई लोकप्रिय और मजबूत भुगतान मंच है. फिलहाल देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से इसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

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  व्यक्तिगत खुदरा कर्ज की मांग बढ़ी, 1 साल में 42 प्रतिशत का इजाफा : स्टडी

  अध्ययन के अनुसार, कुल व्यक्तिगत कर्ज का आकार मार्च, 2021 में छह लाख करोड़ रुपये था जो मार्च, 2022 में बढ़कर आठ लाख करोड़ रुपये हो गया. मार्च, 2020 में यह पांच लाख करोड़ रुपये था.

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  Home Loan और महंगा, ICICI, PNB के बाद HDFC ने भी बढ़ाई ब्याज दर; समझें रेपो रेट हाइक का कैसे पड़ता है असर

  Home Loan Interest Rate Hike: जब भी आरबीआई की ओर से मानक उधारी दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो इसका अनुसरण करते हुए अधिकतर बैंक होम लोन के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर देते हैं. रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल खुदरा ग्राहकों को बांटने में करते हैं.

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  Future Retail की कर्ज में डूबी रिटेल संपत्तियों में 7,000 करोड़ का निवेश करेगी Samara Capital : Amazon

  एमेजॉन ने Future Retail के स्वतंत्र निदेशकों को पत्र लिखकर पुष्टि की है कि समारा कैपिटल कर्ज में डूबी कंपनी की सभी खुदरा संपत्तियां खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने को तैयार है. इससे पहले एमेजॉन ने 19 जनवरी को एफआरएल के स्वतंत्र निदेशकों से संपर्क कर कंपनी की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए मदद की इच्छा जताई थी.

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  अमेजन को अंतरिम राहत, रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर लगी रोक

  फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा कर रखा है. अमेजन पिछले साल फ्यूचर समूह की एक असूचीबद्ध कंपनी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हुई थी. इसके साथ ही यह शर्त भी थी कि अमेजन को तीन से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार होगा. इस बीच कर्ज में दबे किशोर बियानी के समूह ने अपने खुदरा स्टोर, थोक और लाजिस्टिक्स कारोबार को हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का करार कर लिया.  इसके विरुद्ध अमेजन ने मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया है. 

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  मॉल में दुकानें खोलने के सरकार ने दिए संकेत, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर निर्णय संभव

  वाणिज्य मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि उन्हें ई-वाणिज्य कंपनियों से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आम लोगों को यह समझ आ गया है कि पड़ोस की खुदरा दुकानों से ही संकट के समय उन्हें मदद मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार खुदरा कारोबारियों के लिये कंपनियों के बीच (बी2बी)व्यापार को सुगम बनाने के लिये व्यवस्था पर काम कर रही है और उनका दायरा बढ़ाने के लिये तकनीकी मदद उपलब्ध करा रही है. व्यापारियों के निश्चित अवधि के कर्ज (टर्म लोन) और मुद्रा कर्ज से जुड़ी समस्या के बारे में मंत्री ने कहा कि मामले का समाधान निकालने के लिये उसे वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा.

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  एचडीएफसी बैंक से लिया है लोन तो बढ़ जाएगी आपकी EMI

  आवास ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी ने ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की वृद्धि की है. यह अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कदम के अनुरूप है. एक बयान में एचडीएफसी ने कहा कि खुदरा प्रधान उधारी दर (आरपीएलआर) में वृद्धि एक अप्रैल से प्रभावी होगी. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ब्याज दर में वृद्धि 0.05 प्रतिशत से 0.20 प्रतिशत तक है. कम राशि के कर्ज पर सबसे कम ब्याज दर बढ़ायी गयी है. 

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  महंगाई कम होने पर ही ब्याज दरों में कटौती संभव: रघुराम राजन

  रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि मुद्रास्फीति के आंकड़े लक्ष्य के ऊपरी दायरे में बनी हुई है और नीतिगत ब्याज दरों में आगे कटौती केवल तभी की जा सकती है जब कि महंगाई दर और कम हो.

• नरमी से बदहाल उद्योग जगत की रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती की अपील

  आर्थिक नरमी और महंगे कर्ज से बदहाल भारतीय उद्योग चाहता है कि रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती करे। फरवरी में थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद उद्योग की रेपो दरों में कटौती की मांग बढ़ गई है।