खाद्य मंत्रालय

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  UP में नए मंत्रियों को मिले मंत्रालय, भूपेंद्र चौधरी को MSME तो मनोज पांडेय को खाद्य विभाग; देखें पूरी लिस्ट

  UP Cabinet Allocation: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में शामिल हुए 8 नए मंत्रियों के विभागों का रव‍िवार रात बंटवारा कर दिया है. इसमें भूपेंद्र चौधरी को MSME और मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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  देश में अनाज की जबरदस्‍त पैदावार का अनुमान, गेहूं और चावल तोड़ेंगे रिकॉर्ड, मिडिल ईस्‍ट जंग के बीच सामने आए दमदार आंकड़े

  इस बार खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य ऐतिहासिक स्तर पर है. साल 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1745.13 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है.

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  चावल, दाल, चिकन... UAE ने 6 महीने के लिए जुटा रखी हैं ये 9 सबसे जरूरी चीजें, कहा- नहीं बढ़ेंगे दाम

  UAE Essential Goods Stockpile: यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय ने एक सख्त 'प्राइसिंग पॉलिसी' लागू की है. इसके तहत 9 जरूरी वस्तुओं की कीमतों को फ्रीज कर दिया गया है. मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकेंगी. 

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  व्यापार डेटा रिपोर्ट: अक्टूबर 2025 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिला-जुला रुझान

  वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी सरकार द्वारा प्रमुख कृषि और खाद्य उत्पादों (जैसे फल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और मसाले) पर टैरिफ राहत की घोषणा से भारतीय कृषि निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा.

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  पीएम मोदी देंगे किसानों को सौगात, 'पीएम धन-धान्य योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की होगी शुरुआत

  कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे.

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  दोस्ती से टकराव तक... ट्रंप की जिद और क्यों खेती-किसानी के लिए अड़ गया भारत

  कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार अमेरिका के टैरिफ के ऐलान के बीच भारत यूएस से मिनी ट्रेड डील की कोशिश कर रहा था.  लेकिन इस मिनी ट्रेड डील ना होने की सबसे बड़ी वजह थी कृषि और डेयरी सेक्टर. इस वजह से ही ये डील नहीं हो पाई है.

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  भूख से बिलखते गाजा के लोगों को आसमान से मिलेगी मदद, अंतरराष्ट्रीय निंदा के आगे झुका इजरायल

  गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 900,000 बच्चे भूखे हैं और 70,000 से ज्‍यादा बच्चे पहले से ही कुपोषण के लक्षण दिखा रहे हैं. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बताया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण में सिर्फ दो हफ्तों में तीन गुना इजाफा हुआ है.

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  देश में खुदरा महंगाई दर छह साल के सबसे निचले स्‍तर पर पहुंची, थोक महंगाई दर में भी गिरावट

  सांख्यिकी मंत्रालय के ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 में ऑल इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर जून 2024 की तुलना में 2.10% रिकॉर्ड की गई है.

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  लोकसभा में पास किया जाएगा बजट 2025-26, भाजपा ने जारी किया व्हिप

  कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और अंततः मतदान करेगी.

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  खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से सितंबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 1.84 प्रतिशत पर

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सितंबर, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों के निर्माण, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है..."

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  बांग्लादेश की यूनुस 'सरकार'में कौन हैं सबसे पावरफुल चार

  Bangladesh Govt: मोहम्मद यूनुस ने खुद को जो 27 मंत्रालय सौंपे हैं उनमें रक्षा, सूचना, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य और जल संसाधन शामिल हैं. लेकिन इसके बावजूद बांग्‍लादेश सरकार में कई पावरफुल चेहरे नजर आ रहे हैं.

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  कृषि मंत्रालय को 2024-25 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन

  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.

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  महंगाई से राहत! रियायती दरों पर मिलेगा आटा, केंद्र सरकार ने फिर शुरू की 'भारत आटा' की बिक्री

  'भारत आटा' केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के सभी ऑउटलेट्स पर आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

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  खुदरा बाज़ार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतें को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम

  खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जमाखोरी की संभावना को रोकने के लिए व्यापारियों को ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत की जा रही गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है. 

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  भारत ने "विशेष संबंधों" के मद्देनजर सिंगापुर को चावल निर्यात करने का किया फैसला

  विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने मंगलवार को सिंगापुर को चावल निर्यात पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. जिस पर उन्होंने कहा कि इस विशेष रिश्ते को देखते हुए, भारत ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है.