'खाद्य मंत्रालय' - 57 न्यूज़ रिजल्ट्स
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल सिंह |मंगलवार जून 15, 2021 10:21 PM ISTखाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में खाद्य तेल, अंडा से लेकर राजमा और दाल तक महंगे हुए हैं. अशोक खुराना पिछले 50 साल से सांसदों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स साउथ एवेन्यू में राशन की दुकान चला रहे हैं. वो हैरान हैं, जिस तरह से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरसों का तेल और अंडा जैसे खाने-पीने के सामान महंगे होते जा रहे हैं.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |रविवार जून 6, 2021 06:39 AM ISTखाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार अक्टूबर 10, 2020 09:06 AM ISTउपभोक्ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.
India | Reported by: भाषा |शुक्रवार सितम्बर 18, 2020 09:33 AM ISTराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा शुक्रवार को स्वीकार कर लिया. दरअसल, कौर ने कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों के विरोध में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
India | भाषा |गुरुवार अगस्त 20, 2020 03:15 AM ISTकेंद्रशासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है और लगभग सभी ने खाद्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. अभी 24 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जुलाई 2, 2020 10:48 PM ISTदेश में लाखों गरीब ज़रूरतमंदों तक लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज नहीं पहुंच सका. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से जून महीने के बीच कई अहम राज्य इस योजना के तहत लाखों गरीबों में अनाज नहीं बांट पाए. सबसे ज्यादा संकट मुफ्त में बंटने वाली दाल को लेकर रहा.
India | Reported by: भाषा |सोमवार जून 8, 2020 03:19 AM ISTराज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.
India | Written by: मानस मिश्रा |सोमवार जून 1, 2020 10:00 AM ISTओडिशा, मिजोरम और सिक्किम 1 जून से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था में शामिल हो गए हैं. इन 3 राज्यों के इस व्यवस्था के साथ जुड़ने से अब देश के कुल 20 राज्यों में ये नयी व्यवस्था बहाल हो चुकी है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड होल्डर अब आज से देश के इन 20 राज्यों के किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आपने कोटे का अनाज ले सकते हैं. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक १ अगस्त 2020 से उत्तराखडं, नागालैंड और मणिपुर भी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ जायेंगे. इससे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या कुल 23 हो जाएगी. भारत सरकार ने मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस व्यवस्था से जोड़ने का टारगेट फिक्स किया है.- India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल सिंह |शनिवार मई 16, 2020 08:34 AM ISTरामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.
India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |सोमवार अप्रैल 6, 2020 03:46 AM ISTप्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में पहुंचाने के लिए राज्यों को जल्द पहल करनी चाहिए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान जारी कर राज्यों से जल्दी एफसीआई से अपने-अपने कोटे का अनाज उठाने करने का आग्रह किया है. बता दें कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था. लेकिन इस ऐलान के दस दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी राज्य सरकारों ने मुफ्त में वितरण के लिए खाद्य मंत्रालय ने जो अनाज आवंटित किया उसे उठाया नहीं किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 4 अप्रैल तक 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 ने एफसीआई से अपने कोटे का अनाज लिफ्ट ही नहीं किया है.
