खर्च की ऑडिट

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  Odisha Train Accident: रेल सुरक्षा को लेकर CAG की ऑडिट रिपोर्ट में अधूरी जानकारी- सूत्र

  सूत्रों ने कहा कि ट्रैक नवीनीकरण, पुल, लेवल क्रॉसिंग, सिग्नलिंग सहित सुरक्षा उपायों पर कुल खर्च 70,274 करोड़ से बढ़कर 1,78,012 करोड़ हो गया है.

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  ऑडिट में JNU के खर्च में 57 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला आया सामने

  एक केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षा टीम ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के 100 से अधिक अधिकारियों के अवकाश यात्रा भत्ता और फोन बिल के भुगतान में 57 लाख रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का पता लगाया है. फर्जी यात्रा बिल या अन्य अनधिकृत बिलों के आधार पर की गई कथित धोखाधड़ी पर लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय) के कार्यालय द्वारा जवाब मांगे जाने पर जेएनयू ने इस मामले में जांच शुरू की है.

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  पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा- 'प्रधानमंत्री आश्वस्त करें कि...'

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर ट्वीट किया है. राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाना चाहिए और इस फंड को कहां,किस तरह खर्च किया गया इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'पीएम केयर्स फंड में बड़े पैमाने पर योगदान किया गया है. जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और रेलवे जैसे बड़े सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं.'

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  भाजपा ने घोषित की इस साल 1027.34 करोड़ रुपए की आय, कांग्रेस ने नहीं दिया कोई ब्यौरा

  भाजपा की आय पिछले साल की बजाय इस बार करीब सात करोड़ रुपए की कम आय हुई है, 2016-17 वित्त वर्ष में भाजपा की आय 1,034.27 करोड़ रुपए थी. यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में सामने आई है. एडीआर ने कहा कि कांग्रेस ने उक्त वर्ष के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट अभी जमा नहीं की है.

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  चुनावी चंदे के मामले में बीजेपी अमीर; कांग्रेस गरीब, हिसाब देने में दोनों सुस्त

  बीजेपी की अमीरी बढ़ रही है और कांग्रेस ग़रीब हो रही है लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने खर्च और कमाई की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के मामले में सुस्त हैं.

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  जीएसटी पोर्टल की विफलता के लिए इनफोसिस के खिलाफ सीबीआई जांच हो : कैट

  जीएसटी पोर्टल के पूरी तरह फेल होने और संतोषजनक तरीके से काम न करने के लिए इनफोसिस को खास तौर पर दोषी ठहराते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से मांग की है कि इनफ़ोसिस और अन्य सम्बंधित कंपनियों, जिनको जीएसटी पोर्टल बनाने का काम दिया गया था, के खिलाफ सीबीआई की जांच कराई जाए, कि क्यों इतना लम्बा समय और पैसा लगने के बाद भी पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया है. यह एक तरीके से देश के साथ बेईमानी है.

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  नोटबंदी के दौरान नोटों की छपाई पर खर्च और बैंकिंग लेनदेन की जांच करेगा CAG

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की योजना नोटबंदी के प्रभाव का ऑडिट करने और इसके सरकार के राजस्व पर पड़े असर का आकलन करने की है. कैग शशिकांत शर्मा ने कहा कि कैग नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर राजस्व का ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है.

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  बिहार की जेलों में कैदियों की सबसे ज्यादा मौज? सुप्रीम कोर्ट कराएगा देश की जेलों का CAG ऑडिट

  2015-16 के आंकड़ों की मानें तो बिहार की जेलों में बंद कैदियों को सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है. बिहार सरकार एक कैदी पर साल में औसतन 83,691 रुपये खर्च करती है, जबकि राजस्थान सरकार सिर्फ तीन हजार रुपये सालाना खर्च करती है. पंजाब में ये आंकड़ा 16,669 रुपये है, जबकि नगालैंड में 65,468 रुपये सालाना प्रति कैदी. ये आंकड़े किसी को भी चौंकाने के लिए काफी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर अचरज जताया है.

• कैग ने अपने दायरे का उल्लंघन किया : रिलायंस इंडस्ट्रीज

  रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरोप लगाया है कि केजी-डी6 गैस ब्लॉक में किए गए खर्च की ऑडिट में सरकारी ऑडिटर कैग ने अपने कार्याधिकर के दायरे का उल्लंघन किया और कहा है कि इस मामले में आठ साल पहले लिए गए परिचालन संबंधी निर्णयों पर बात बीत जाने के बाद समझ दिखाने का कार्य किया गया।

• केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।

• मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे

  कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।

• कैग करेगा ग्रामीण विकास से जुड़े खर्चों की ऑडिट : रमेश

  रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों में हुए खर्चों का लेखा जोखा अगले हफ्ते से कैग के दायरे में आ जाएगा क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि राशि को कैसे खर्च किया जा रहा है।