कोयला ब्लॉक का आवंटन

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  कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  पूर्व कैबिनेट सचिव ने टू-जी घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- ऐसा लगता है...

  पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.

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  कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य को माना भ्रष्टाचार का दोषी

  सीबीआई ने सितंबर 2012 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट के आदेश के बाद सभी पांचों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर दलीलों पर बहस तीन दिसंबर को होगी. दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है. बता दें कि कोयला आवंटन के एक ऐसे ही मामले में कुछ महीने पहले ही सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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  कोल ब्लॉक आवंटन मामला : SC ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी

  सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले की जांच से जुड़े किसी भी अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है.

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  कोयला घोटाला : घूसखोरी के लिये उकसाने पर कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश

  दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ घूसखोरी के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय करने का आज आदेश दिया. यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा हुआ है.

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  कोयला घोटाले में पूर्व कांग्रेस सांसद के खिलाफ आरोप निर्धारित

  कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और छह अन्य के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ करते हुए इनके खिलाफ आरोप तय किए.

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  कोर्ट ने नवीन जिंदल, अन्य के खिलाफ आरोप निर्धारण का आदेश दिया

  कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में एक विशेष अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव तथा 13 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश में आरोप निर्धारण का आदेश दिया है।

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  कोयला घोटाला : 'ब्लॉक आवंटन का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लिया था'

  पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव ने शुक्रवार को कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम घसीटते हुए विशेष अदालत में कहा कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन का फैसला उनके (मनमोहन के) कार्यालय द्वारा लिया गया था, उस समय उनके पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। राव इस मामले में खुद एक आरोपी हैं।

• कोयला घोटाले में नवीन जिंदल के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप पत्र दाखिल

  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और अन्य के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए।

• पीएम मोदी ने यूपीए पर साधा निशाना, बोले - रूमाल की तरह बांटे गए थे कोल ब्लॉक

  कोयला घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोयला ब्लॉक ऐसे आवंटित किए थे, जैसे कोई व्यक्ति पेन या रुमाल बांटता है। इससे सरकार को लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

• मनमोहन के पीछे सोनिया तो हैं, राहुल का कह नहीं सकते

  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्‍लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सम्मन जारी किया है। अदालत का मानना है कि मनमोहन सिंह ओडिशा के तालावीरा 2 और 3 कोल ब्लॉक में हिंडालको को 15 फीसदी की हिस्सेदारी देने में अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ वो उस वक्त कोयला मंत्री भी थे।

• कोयला खानों की नीलामी फरवरी में, सरकार का बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने देने का लक्ष्य

  कोयला खानों की बहुप्रतीक्षित नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से बोली लगाए जाने की संभावना है, लेकिन इससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोली को नियमित करने के लिए नियम बनाए हैं।

• बैंकों को आशंका, कोल ब्लॉकों के आवंटन रद्द होने से बढ़ सकता है एनपीए

  हालांकि आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर ने कहा कि इस मुद्दे पर घबराना जल्दबाजी होगा। यदि सरकार समाधान लेकर आती है, तो इससे परिसंपत्तियां का परिचालन चालू रह सकेगा।

• राय की आलोचना पर टिप्पणी करने से मनमोहन सिंह ने किया इनकार

  टू जी घोटाला और कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय की आलोचना का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने से इनकार कर दिया।

• कोल ब्लॉक आबंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

  केंद्र सरकार उन कोयला प्रखंडों के आवंटन रद्द करने के पक्ष में है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी करार दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया है।