किफायती मकान
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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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"महंगे कर्ज ने मकान खरीदने वालों की सामर्थ्य घटाई, अहमदाबाद सबसे किफायती"
नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, “वर्ष 2022 में आवास ऋण की औसत दरों में वृद्धि के कारण लोगों के लिए घर की वहनीयता बिगड़ी है. औसत गृह ऋण दर में 0.95 प्रतिशत की संचयी वृद्धि घर खरीदारों की सामर्थ्य और इस प्रकार उनके खरीद निर्णयों को भी प्रभावित करेगी.
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अब दिल्ली में बनेंगे 17 लाख किफायती घर, लैंड पूलिंग नीति को DDA की मंजूरी के बाद अब सिर्फ केंद्र का इंतजार
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही. डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी. अब इस नीति पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है.
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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.
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लोगों को कैसे मिलेंगे किफायती मकान, प्रधानमंत्री कार्यालय आज निजी बिल्डरों के साथ करेगा समीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
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आखिर कैसे पूरा होगा सस्ते घरों का सपना
प्रॉपर्टी की दुनिया में सस्ते और किफायती घरों की भारी कमी है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हाउसिंग के जिस क्षेत्र में घरों की सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें रियल एस्टेट के नामी-गिरामी बिल्डर दिलचस्पी कम दिखाते हैं।
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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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"महंगे कर्ज ने मकान खरीदने वालों की सामर्थ्य घटाई, अहमदाबाद सबसे किफायती"
नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, “वर्ष 2022 में आवास ऋण की औसत दरों में वृद्धि के कारण लोगों के लिए घर की वहनीयता बिगड़ी है. औसत गृह ऋण दर में 0.95 प्रतिशत की संचयी वृद्धि घर खरीदारों की सामर्थ्य और इस प्रकार उनके खरीद निर्णयों को भी प्रभावित करेगी.
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अब दिल्ली में बनेंगे 17 लाख किफायती घर, लैंड पूलिंग नीति को DDA की मंजूरी के बाद अब सिर्फ केंद्र का इंतजार
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही. डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी. अब इस नीति पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है.
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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.
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लोगों को कैसे मिलेंगे किफायती मकान, प्रधानमंत्री कार्यालय आज निजी बिल्डरों के साथ करेगा समीक्षा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
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आखिर कैसे पूरा होगा सस्ते घरों का सपना
प्रॉपर्टी की दुनिया में सस्ते और किफायती घरों की भारी कमी है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हाउसिंग के जिस क्षेत्र में घरों की सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें रियल एस्टेट के नामी-गिरामी बिल्डर दिलचस्पी कम दिखाते हैं।
