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  कतर की सुपरमार्केट में भी चलेगा अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्‍टम, जानें भारतीयों को होगा कितना फायदा 

  कतर अब यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला आठवां देश बन गया है. गोयल ने कहा कि नौ साल पहले शुरू हुआ यूपीआई आज भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी सफलता की कहानी है. 

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  भारत में बहुत तेज है डिजिटल पेमेंट के विकास की रफ्तार, जानें 2029 तक कितना होगा भुगतान

  भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने विकसित किया है. भारत में यूपीआई से लेनदेन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी. साल 2022 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल भुगतान का अकेले 46 फीसदी भारत में ही हुआ.

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  यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन

  एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

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  RBI ने Federal Bank के नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अभय प्रसाद की नियुक्ति को दी मंजूरी

  अभय प्रसाद फेडरल Federal Bank के निदेशक मंडल में जनवरी, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यरत थे. उन्होंने 1982 से 2009 के बीच 27 साल तक RBI में सेवाएं दी हैं.

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  रुपे ने टोकन वाले कार्ड के लिए सीवीवी के बिना भुगतान सुविधा शुरू की

  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने सोमवार को कहा कि रुपे ने अब अपने डेबिट, क्रेडिट के लिए सीवीवी (कार्ड सत्यापन मूल्य) के बिना भुगतान का विकल्प शुरू किया है. निगम ने बताया कि यह सुविधा उन प्रीपेड कार्डधारकों को दी जाएगी, जिन्होंने विक्रेता के ऐप या वेबपेज पर अपने कार्ड को टोकन किया है.

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  आम लोगों के यूपीआई पेमेंट पर नहीं, पीपीआई पर लगेगा चार्ज, कितना और कब समझें यहां

  प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे, वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी. UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता के कारण बढ़ी नकदी की मांग

  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का यूपीआई प्रणाली देश में भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है. यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके जरिए लेन-देन महीने-दर-महीने बढ़ रहा है.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- बैंक रूपे कार्ड, यूपीआई भुगतान ऐप को बढ़ावा दें

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से ‘केवल रूपे कार्ड ’ को बढ़ावा देने को कहा. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत के एक दिग्गज उत्पाद ब्रांड की ख्याति अर्जित करे.

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  यूपीआई भुगतान क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी सीमा तय करने का असर ग्राहकों पर पड़ेगा: गूगल पे

  डिजिटल भुगतान कंपनी गूगल पे ने शुक्रवार को कहा कि यूपीआई लेनदेन को लेकर एनपीसीआई द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी तय करने का लाखों ग्राहकों पर असर होगा. साथ ही भविष्य में लोगों के डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है.