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दुनियाभर के देशों की सरकारें बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम बनाने में पिछड़ीं : चंद्रशेखर
दुनियाभर के देशों की सरकारें और इंटरनेट फोरम बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के ऐसे नवाचारों के लिए कानून बनाने के मामले में पिछड़ रहे हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही है. फिक्की के आयोजन ‘इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ)' में चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट जो अच्छाई की ताकत रहा है वह जोखिमभरा हो गया है, जिसमें उपभोक्ता को नुकसान पहुंच सकता है और अपराध के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
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'क्या ये आरक्षण को दरकिनार करने की चाल नहीं?' सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बहाली पर तेजस्वी ने उठाए सवाल
केंद्र सरकार ने वित्त, वाणिज्य, कृषि, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-परिवहन, जल शक्ति, स्किल डेवलपमेंट, उपभोक्ता मामलों समेत कुल 12 मंत्रालयों के लिए ऐसी भर्ती का विज्ञापन निकाला है. इसके लिए 6 फरवरी से 22 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे.
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संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल
राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.
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उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है.
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सीएआईटी ने की रामविलास पासवान से मांग, विज्ञापन करने वाले भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में हों
व्यापारियों की संस्था सीएआईटी ने आज कहा कि उत्पाद के विज्ञापन करने वालों को भी नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.
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भ्रामक विज्ञापनों पर सेलिब्रिटी को हो सकती है पांच साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियों यानी सेलिब्रिटी पर जवाबदेही तय करने संबंधी एक नये मसौदा विधेयक पर आज यानी मंगलवार को विचार किया जाएगा.
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विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटी सावधान! भ्रामक दावों के लिए ठहराए जाएंगे जिम्मेदार
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के फिलहाल संसद में पेश होने की संभावना नहीं
नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के मसौदे की समीक्षा कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसके फिलहाल संसद में पेश होने की संभावना नहीं है।
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सरकार ने मैगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, 640 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष शिकायत दर्ज करायी है।
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दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा
सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
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दुनियाभर के देशों की सरकारें बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम बनाने में पिछड़ीं : चंद्रशेखर
दुनियाभर के देशों की सरकारें और इंटरनेट फोरम बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के ऐसे नवाचारों के लिए कानून बनाने के मामले में पिछड़ रहे हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही है. फिक्की के आयोजन ‘इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ)' में चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट जो अच्छाई की ताकत रहा है वह जोखिमभरा हो गया है, जिसमें उपभोक्ता को नुकसान पहुंच सकता है और अपराध के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
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'क्या ये आरक्षण को दरकिनार करने की चाल नहीं?' सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बहाली पर तेजस्वी ने उठाए सवाल
केंद्र सरकार ने वित्त, वाणिज्य, कृषि, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-परिवहन, जल शक्ति, स्किल डेवलपमेंट, उपभोक्ता मामलों समेत कुल 12 मंत्रालयों के लिए ऐसी भर्ती का विज्ञापन निकाला है. इसके लिए 6 फरवरी से 22 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे.
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संसद Live: राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और नागरिकता संशोधन बिल
राज्यसभा में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, पर्सनल लॉ (संशोधन) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कंपनी (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक पेश किए जाएंगे.
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उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है.
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सीएआईटी ने की रामविलास पासवान से मांग, विज्ञापन करने वाले भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में हों
व्यापारियों की संस्था सीएआईटी ने आज कहा कि उत्पाद के विज्ञापन करने वालों को भी नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए.
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भ्रामक विज्ञापनों पर सेलिब्रिटी को हो सकती है पांच साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियों यानी सेलिब्रिटी पर जवाबदेही तय करने संबंधी एक नये मसौदा विधेयक पर आज यानी मंगलवार को विचार किया जाएगा.
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विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटी सावधान! भ्रामक दावों के लिए ठहराए जाएंगे जिम्मेदार
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के फिलहाल संसद में पेश होने की संभावना नहीं
नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के मसौदे की समीक्षा कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसके फिलहाल संसद में पेश होने की संभावना नहीं है।
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सरकार ने मैगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, 640 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष शिकायत दर्ज करायी है।
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दूरसंचार विवादों को उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया जाएगा
सरकार चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि दूरसंचार उपभोक्ता अपने विवादों का निपटान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकें।
