अरविंद सुब्रमण्यन

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  मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा...

  सुब्रमण्यन ने लिखा है, ‘‘वैश्विक वित्तीय संकट से भारत की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार सुस्त पड़ी है. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले दो इंजन निवेश और निर्यात प्रभावित हुए हैं. आज एक और इंजन उपभोग या खपत भी बंद हो गया है.

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  अरविंद अब भी अड़े हैं कि जीडीपी 2.5 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है

  आपको याद होगा कि मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा था कि 2011 से लेकर 2016 के बीच जीडीपी का डाटा सही नहीं है. जो बताया गया है वो 2.5 प्रतिशत अधिक है. उनके दावे के आधार पर कई प्रश्न उठे थे जिसका जवाब अरविंद ने दिया है. बताया है कि 2011 से 2016 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को कई गंभीर झटके लगे हैं. निर्यात ध्वस्त हो गया, बैंक घाटे में आ गए,

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  PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.

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  पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा, GDP पर अरविंद सुब्रमण्यन के आरोपों का बिंदुवार जवाब देंगे

  पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) के आरोपों को बुधवार को खारिज कर दिया.

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  GDP के आकड़ों पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के लेख के बाद सरकार की तरफ से आया यह Reaction

  सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीडीपी (GDP) के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए थे. सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि देश के सकल आर्थिक वृद्धि दर अनुमान की गणना में उचित तरीके अपनाए गए. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि देश के आर्थिक विकास का अनुमान 'स्वीकृत प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली और उपलब्ध आंकड़ों' पर आधारित है.

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  क्या भारत की जीडीपी 4.5 प्रतिशत रही है, भारत ने ढाई प्रतिशत बढ़ा-चढ़ा कर बताया है?

  भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने जीडीपी के हिसाब-किताब के नए पैमाने पर सवाल उठा दिया है. उनका कहना है कि 2011-12 से 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान जीडीपी की दर 7 प्रतिशत के आस-पास रही है लेकिन अरविंद सुब्रमण्यन का कहना है कि वास्तविक जीडीपी हर साल 4.5 प्रतिशत के आस-पास रही है.

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  हनुमान जी के बहाने पीएम मोदी पर तंज: चिदंबरम बोले- बजरंगबली का सीना भी 52 इंच का नहीं रहा होगा

  इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'नोटबंदी जैसे कई कारण है, जिसकी वजह से हम लोग इस सरकार का विरोध करते हैं. अरविंद सुब्रमण्यन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि यह सही नहीं था. सभी गलतियां केवल एक ही व्यक्ति ने की हैं. जिसने नोटबंदी की, उन्होंने ही जीएसटी वाली गलती की.'

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  मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन बोले- संकट में है अर्थव्यवस्था, मंदी झेलने के लिए तैयार रहे भारत

  देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) ने आगाह किया कि कृषि और वित्तीय व्यवस्था के दबाव में होने से हमें कुछ समय की मंदी के लिए खुद को तैयार रखना होगा.

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  नोटबंदी के वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन बोले- बड़ा झटका था वह फैसला, गिर गई थी GDP

  सुब्रमण्यन ने कहा, 'नोटबंदी एक बड़ा, सख्त और मौद्रिक झटका था. इसके बाद बाजार से 86 फीसदी मुद्रा हटा ली गई थी. इस फैसले की वजह से जीडीपी प्रभावित हुई थी. ग्रोथ पहले भी कई बाप नीचे गिरी है, लेकिन नोटबंदी के बाद यह एक दम से नीचे आ गई.' अपनी किताब के एक चैप्टर 'द टू पज़ल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन- पॉलिटिकल एंड इकॉनोमिक' में उन्होंने लिखा है, 'नोटबंदी से पहले छह तिमाहियों में ग्रोथ औसतन आठ फीसदी थी, जबकि उसके बाद सात तिमाहियों में यह औसत 6.8 रह गई.'

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  मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यन की किताब खोलेगी 'मोदी-जेटली अर्थव्यवस्था' का राज

  केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन अपनी नई किताब में अपने कार्यकाल में हुए घटनाक्रमों के भेद खोलेंगे. अरविंद सुब्रमण्यन के कार्यकाल के दौरान ही नोटबंदी हुई जब 500 रुपये और 1,000 रुपये के उच्च मूल्य वाले नोट चलन से बाहर हो गए. इसके बाद वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होते समय भी वह मुख्य आर्थिक सलाहकार थे. उनकी यह नई किताब नवंबर में आने वाली है. 

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  अरविंद सुब्रमण्यन के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद छोड़ने के पीछे है यह खास कारण

  मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने बुधवार को इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे एक खास पारिवारिक वजह बताई है.

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  राहुल का मोदी सरकार पर तंज, जहाज डूब रहा है और 'कैप्टन डीमो' गहरी नींद ले रहे हैं...

  वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के पद छोड़ने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 'जहाज डूब रहा है और कैप्टन डीमो गहरी नींद ले रहे हैं.' राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और पीयूष गोयल के साथ ही आरएसएस पर भी निशाना साधा.

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  अरविंद सुब्रमण्यन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ा, अरुण जेटली को बताया 'ड्रीम बॉस'

  भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, उनकी इस्तीफे को निजी वजह बताई जा रही है. अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफे के संकेत अरुण जेटली के ट्वीट से मिल गया था. हालांकि, बाद में इस खबर की पुष्टि हो गई कि अरविंद सुब्रमण्यन अब मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं रहें और वह निजी वजहों से अमेरिका जा रहे हैं. 

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  चिदंबरम का मोदी सरकार पर निशाना, कहा - आर्थिक स्थिति को अस्‍वीकार कर रही है सरकार

  चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की दलीलों को भी मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने अपने एक बाद के एक ट्वीट में कहा कि सरकार को चाहिए कि वह बजट सुधारों का खाका खींचने और एक कार्यक्रम तय करे.

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  GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान

  मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे.