सुपर कंप्यूटर की प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
सरकार ने देश में 70 सुपर कंप्यूटरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र की एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में हाई लेवल रिसर्च कर सकेंगी।
सुपर कंप्यूटर से भारत में मौसम, जलवायु, रक्षा सहित कई दूसरे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद मिलेगी। सामान्य कंप्यूटर इस तरह के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।
ये कंप्यूटर आधा पेटाफ्लॉप से 20 पेटाफ्लॉप तक की गति से कार्य करने में सक्षम होंगे, लेकिन समय और परियोजना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के साथ ही ये कंप्यूटर 50 पेटाफ्लॉप तक की गति से काम कर सकेंगे। एक पेटाफ्लॉप की गणना कंप्यूटर की 'प्रोसेसिंग स्पीड' से की जाती है और इससे दस लाख अरब 'फ्लोटिंग प्वाइंट' की गणना एक सेकंड में की जा सकती है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा 'शुरुआती अवस्था में इस परियोजना पर करीब 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से वहन करेंगे। ये सुपर कंप्यूटर देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध कराए जाएंगे।'
सरकार ने परियोजना के तौर-तरीकों से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इस योजना के पूरा होने में सात वर्ष लग सकते हैं।
सुपर कंप्यूटर से भारत में मौसम, जलवायु, रक्षा सहित कई दूसरे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद मिलेगी। सामान्य कंप्यूटर इस तरह के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं।
ये कंप्यूटर आधा पेटाफ्लॉप से 20 पेटाफ्लॉप तक की गति से कार्य करने में सक्षम होंगे, लेकिन समय और परियोजना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के साथ ही ये कंप्यूटर 50 पेटाफ्लॉप तक की गति से काम कर सकेंगे। एक पेटाफ्लॉप की गणना कंप्यूटर की 'प्रोसेसिंग स्पीड' से की जाती है और इससे दस लाख अरब 'फ्लोटिंग प्वाइंट' की गणना एक सेकंड में की जा सकती है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा 'शुरुआती अवस्था में इस परियोजना पर करीब 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से वहन करेंगे। ये सुपर कंप्यूटर देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध कराए जाएंगे।'
सरकार ने परियोजना के तौर-तरीकों से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इस योजना के पूरा होने में सात वर्ष लग सकते हैं।
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