मेनका गांधी बोलीं, छेड़छाड़ को बढ़ावा देती हैं फिल्में, Twitter पर लोगों ने कहा-तो क्या इसे भी बैन कर देंगी?

पणजी: केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लड़िकयों और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और अपराध की घटनाओं के लिए बॉलीवुड और प्रादेशिक फिल्मों को जिम्मेदार ठहराया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मेनका गांधी ने कहा, 'फिल्मों में रोमांस की शुरुआत ही छेड़छाड़ के साथ शुरू होती है. लड़का और उसके दोस्त लड़की के इर्द-गिर्द घुमते हैं. उसके साथ आते-जाते हैं, उन्हें गाली देते हैं, वह उसे छूता है और आखिरकार लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है.' उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को करने के लिए पुरुष फिल्में देखकर प्रेरणा लेते हैं. गोवा फेस्ट 2017 में मेनका गांधी ने फिल्मकारों और विज्ञान बनाने वालों से अपील की कि वे महिलाओं की अच्छी छवि को दिखाएं. मेनका गांधी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफी संख्या में लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोग केंद्रीय मंत्री के इस बयान को बेतुका बता रहे हैं तो कोई तंज कसते हुए देश में फिल्मों को बैन करने की बातें कर रहा है.

ट्विटर यूजर @rajrohit26 ने ट्वीट किया है, 'चलो अब फिल्म बैन कर दो.'

ट्विटर यूजर @SuhasRamnath ने ट्वीट किया है, 'कपड़ों के बाद फिल्म को जिम्मेदार ठहराकर पाखंड है.'

ट्विटर यूजर @mazii1000 ने ट्वीट किया है, 'बैन कर दो सब फिल्म, बैन टीवी, बैन मीडिया.'

ट्विटर यूजर  @saw1_6 ने ट्वीट किया है, 'तो फिल्म निर्माण बैन कर दो.'

सिजेरियन डिलीवरी की खिलाफत कर चुकी हैं मेनका

पिछले साल मेनका गांधी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी (ऑपरेशन के जरिए प्रसव) की होड़ के खिलाफ मोर्चा खोला था. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अस्पतालों से सिजेरियन डिलीवरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की थीं. महिला व बाल विकास मंत्री ने कहा था कि हमारे अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी घोटाले का रूप लेती जा रही है. उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी की वजह से सेहत पर पड़ने वाले असर का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दे इसमें शामिल हैं जिनपर ध्यान देने की जरूरत है.

सैनिटरी नैपकिन हों 100 फीसदी टैक्‍स फ्री

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर पर्यावरण हितैषी एवं जैविक तरीके से नष्ट किए जा सकने वाले सैनिटरी नैपकिनों को 100 फीसदी कर छूट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. लोकसभा सांसद सुष्मिता देव के मेनका गांधी को अपने चेंज.ओआरजी की याचिका पेश किए जाने के कुछ दिन बाद यह पत्र सामने आया है. सुष्मिता ने अपनी याचिका में जीएसटी के मुताबिक सैनिटरी पैड पर कर छूट के लिए कहा था. जेटली को लिखे अपने पत्र में माना जाता है कि मेनका ने याचिका को मिली भरपूर प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया है.