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अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर, 5 साल के लिए EAD होगा जारी
एक नए अध्ययन के अनुसार, 10.5 लाख से अधिक भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए कतार में खड़े हैं और उनमें से 4 लाख अमेरिका स्थायी निवास के बहुप्रतीक्षित कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले मर सकते हैं.
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US में छंटनियों से भारतीय सबसे अधिक प्रभावित, Green Card के 195 साल के इंतज़ार के बीच आई नई मुसीबत
अमेरिकी ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए 195 साल के इंतजार की लंबी कतार के बीच इन छंटनियों से सबसे अधिक भारतीय प्रभावित हुए हैं जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं.
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अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर, भारतीयों को भी होगा लाभ...
अमेरिका में एक नए विधेयक (US Bill On Permanent Residency) के पारित होने से भारतीयों सहित लाखों लोगों को पूरक शुल्क का भुगतान करके ग्रीन कार्ड (Green Card) प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.
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अमेरिका प्रवेश संबंधी नए नियम में ग्रीनकार्ड धारकों को छूट संभव
अमेरिका के घरेलू सुरक्षा मंत्री जॉन केली ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस कार्यकारी आदेश में सुधार किया है, जिसके तहत सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका प्रवेश पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. केली ने कहा कि इस नए आदेश में ग्रीन-कार्ड धारकों को छूट दी जा सकती है. केली ने शनिवार को म्युनिख सुरक्षा संवाद में कहा, "राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकारी आदेश का एक अधिक चुस्त, अधिक व्यवस्थित संस्करण जारी करने पर विचार कर रहे हैं."
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एक नए अध्ययन के अनुसार, 10.5 लाख से अधिक भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए कतार में खड़े हैं और उनमें से 4 लाख अमेरिका स्थायी निवास के बहुप्रतीक्षित कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले मर सकते हैं.
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अमेरिकी ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए 195 साल के इंतजार की लंबी कतार के बीच इन छंटनियों से सबसे अधिक भारतीय प्रभावित हुए हैं जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं.
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अमेरिका के घरेलू सुरक्षा मंत्री जॉन केली ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस कार्यकारी आदेश में सुधार किया है, जिसके तहत सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका प्रवेश पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. केली ने कहा कि इस नए आदेश में ग्रीन-कार्ड धारकों को छूट दी जा सकती है. केली ने शनिवार को म्युनिख सुरक्षा संवाद में कहा, "राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकारी आदेश का एक अधिक चुस्त, अधिक व्यवस्थित संस्करण जारी करने पर विचार कर रहे हैं."
