'दिल्ली सरकार'

तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chandrashekhar Rao) और दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के मोतीबाग इलाके स्थित सरकारी स्कूल पहुंचकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में किये गए सुधारों की समीक्षा की.

दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया गया है. तीनों नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय 22 मई को किया जाएगा. इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा के दो दिन बाद आज एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई. एजीएमयूटी कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है. एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को एकीकृत दिल्ली नगर निगम के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है. यह दोनों नियुक्तियां 22 मई 2022 से प्रभावी होंगी.

न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

इंडोनेशिया सरकार द्वारा पॉम ऑयल के निर्यात पर 23 मई से प्रतिबंध हटाने के फैसले से दिल्ली के सबसे बड़े नया बाजार अनाज मंडी में अधिकतर तेल व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को गुरुवार को रद्द कर दिया. 

इस हादसे में मारे गए 27 लोगों में 19 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके शव बुरी तरह जल गए हैं. शवों की पहचान करने का ज़िम्मा दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब के पास है.

सीएम ने कहा था कि अभी मैंने विधायकों की बैठक की है और यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े तो डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना है इस तरह से बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है, दादागिरी करना ठीक नहीं है.

ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यहां ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. समिति इस सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है.

Delhi University Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेज - स्वामी श्रद्धानंद और हंसराज - विश्वविद्यालय आईएएस कोचिंग की पेशकश कर रहे हैं वहीं अधिकारियों का कहना है कि "विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान" हैं और वे ऐसा नहीं कर सकते.

दिल्ली सरकार ने 75 इंटरस्टेट बसें चलाने की मंजूरी भी दी है। इनमें 11 रूटों पर बसें चलेंगी जो दिल्ली से 5 राज्यों में जाएंगीं।