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  एक बार नागरिक घोषित हो जाने के बाद दूसरी बार मामले की सुनवाई नहीं : गौहाटी हाई कोर्ट

  राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय "रेस ज्यूडिकाटा" (पूर्व निर्णीत मामला) के रूप में काम करेगी - जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है

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  नोटबंदी का असर : असम के कैदियों ने नकदी जमा कराने के लिए अदालत से गुहार लगाई

  गौहाटी हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की याचिका पर चलन से बाहर किये गये नोट उनके बैंक खातों में जमा कराने की प्रक्रिया के बारे में सोमवार को केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया. केंद्र और राज्य सरकार को दो दिसंबर तक जवाब देना है.