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एफसीआई का ऐलान, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा
- Wednesday March 29, 2023
सरकार ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है.
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भारत गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 2022-23 में 70 लाख टन का करेगा निर्यात : UN
- Friday June 10, 2022
गेहूं (Wheat) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बढ़ी हैं जिनका कारण है कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक उपलब्धता कम होना, यूक्रेन (Ukraine) और भारत (India) समेत गेहूं निर्यात नहीं होना. इसके अलावा 2022-23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है.- UN
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Ukraine War : 30 देशों ने खाद्यान्न, ईंधन, ज़रूरी वस्तुओं के निर्यात में कटौती की, IMF ने जताई ये चिंता
- Friday June 10, 2022
“हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि तथा बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं. इसलिए, यह मुद्दा भारत से कहीं आगे है.”- IMF
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'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर
- Friday May 27, 2022
केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा
- Thursday May 26, 2022
आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.
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गेहूं निर्यात बैन पर पुनर्विचार के लिए भारत से जल्द ही करेंगे अनुरोध : IMF प्रमुख
- Tuesday May 24, 2022
अंतरराष्ट्र्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा ने दुनिया में खाद्य संकट पर चिंता जताई है. NDTV से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात बैन पर पुनर्विचार के लिए वे जल्द ही भारत से अनुरोध करेंगी.
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16,00 टन गेहूं से लदा जहाज़ डूबा, "बचाना संभव नहीं", जबकि दुनिया में हो रही है किल्लत
- Friday May 20, 2022
यह दुर्घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशियाई आयातक, भारत (India) से आने वाले गेंहू पर निर्भर हैं. दरअसल 24 फरवरी को यूक्रेन (Ukraine) पर रूसी हमले (Russian Attack) के बाद काला सागर क्षेत्र (Black Sea Area) से निर्यात बंद हो गया है. इसके साथ ही भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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"गेहूं का कोविड वैक्सीन वाला हाल नहीं होना चाहिए"- निर्यात पर प्रतिबंध के बीच भारत ने पश्चिमी देशों को चेताया
- Thursday May 19, 2022
उच्च स्तरीय बैठक में, भारत ने 13 मई की घोषणा के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र में गेहूं निर्यात प्रतिबंध के मुद्दे पर बात की और इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की.
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भारत ने बंदरगाहों पर कस्टम की मंजूरी का इंतजार कर रहीं गेहूं की खेप के निर्यात को दी मंजूरी
- Tuesday May 17, 2022
wheat export : सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध की घोषणा से कुछ बंदरगाहों पर गेहूं से लदे ट्रकों की कतार लग गई है.
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वैश्विक बाज़ार में 'गेहूं के दाम में लगी आग', भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद मची हलचल
- Monday May 16, 2022
रूस के यूक्रेन पर हमले (Russia Ukraine War) के बाद से गेहूं के वैश्विक दाम सप्लाई (Global Wheat Supply Supply) में कमी के डर के कारण बढ़ गए हैं. यूक्रेन (Ukraine) वैश्विक निर्यात में 12% का भागीदार है. इसे कृषि का पावरहाउस भी कहा जाता है.
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"भारत को दोष देना हल नहीं...." : चीनी मीडिया ने दिया साथ, 'गेहूं निर्यात पर' G7 देशों के खिलाफ खोला मोर्चा
- Monday May 16, 2022
G7 देशों के कृषि मंत्री भारत (India) से अपील कर रहे हैं कि भारत गेहूं के निर्यात (Wheat Export) पर प्रतिबंध ना लगाए. तो ऐसे में G7 देश खुद खाद्य बाजार की सप्लाई (Food Supply) अपना निर्यात (Export) बढ़ा कर संतुलित क्यों नहीं कर लेते हैं?"- चीनी मीडिया
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केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाया बैन, अभी दो दिन पहले ही एक्सपोर्ट को लेकर रखा था बड़ा लक्ष्य
- Saturday May 14, 2022
भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने लिए ये फैसला लिया है.
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एफसीआई का ऐलान, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा
- Wednesday March 29, 2023
सरकार ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है.
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भारत गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 2022-23 में 70 लाख टन का करेगा निर्यात : UN
- Friday June 10, 2022
गेहूं (Wheat) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बढ़ी हैं जिनका कारण है कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक उपलब्धता कम होना, यूक्रेन (Ukraine) और भारत (India) समेत गेहूं निर्यात नहीं होना. इसके अलावा 2022-23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है.- UN
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Ukraine War : 30 देशों ने खाद्यान्न, ईंधन, ज़रूरी वस्तुओं के निर्यात में कटौती की, IMF ने जताई ये चिंता
- Friday June 10, 2022
“हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि तथा बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं. इसलिए, यह मुद्दा भारत से कहीं आगे है.”- IMF
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'भारत में गेहूं की कमी नहीं, बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध' : नरेंद्र सिंह तोमर
- Friday May 27, 2022
केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomer) ने कहा है कि भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर निर्यात रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है.
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गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा
- Thursday May 26, 2022
आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.
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गेहूं निर्यात बैन पर पुनर्विचार के लिए भारत से जल्द ही करेंगे अनुरोध : IMF प्रमुख
- Tuesday May 24, 2022
अंतरराष्ट्र्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा ने दुनिया में खाद्य संकट पर चिंता जताई है. NDTV से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात बैन पर पुनर्विचार के लिए वे जल्द ही भारत से अनुरोध करेंगी.
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16,00 टन गेहूं से लदा जहाज़ डूबा, "बचाना संभव नहीं", जबकि दुनिया में हो रही है किल्लत
- Friday May 20, 2022
यह दुर्घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशियाई आयातक, भारत (India) से आने वाले गेंहू पर निर्भर हैं. दरअसल 24 फरवरी को यूक्रेन (Ukraine) पर रूसी हमले (Russian Attack) के बाद काला सागर क्षेत्र (Black Sea Area) से निर्यात बंद हो गया है. इसके साथ ही भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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"गेहूं का कोविड वैक्सीन वाला हाल नहीं होना चाहिए"- निर्यात पर प्रतिबंध के बीच भारत ने पश्चिमी देशों को चेताया
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wheat export : सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध की घोषणा से कुछ बंदरगाहों पर गेहूं से लदे ट्रकों की कतार लग गई है.
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वैश्विक बाज़ार में 'गेहूं के दाम में लगी आग', भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद मची हलचल
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रूस के यूक्रेन पर हमले (Russia Ukraine War) के बाद से गेहूं के वैश्विक दाम सप्लाई (Global Wheat Supply Supply) में कमी के डर के कारण बढ़ गए हैं. यूक्रेन (Ukraine) वैश्विक निर्यात में 12% का भागीदार है. इसे कृषि का पावरहाउस भी कहा जाता है.
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"भारत को दोष देना हल नहीं...." : चीनी मीडिया ने दिया साथ, 'गेहूं निर्यात पर' G7 देशों के खिलाफ खोला मोर्चा
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G7 देशों के कृषि मंत्री भारत (India) से अपील कर रहे हैं कि भारत गेहूं के निर्यात (Wheat Export) पर प्रतिबंध ना लगाए. तो ऐसे में G7 देश खुद खाद्य बाजार की सप्लाई (Food Supply) अपना निर्यात (Export) बढ़ा कर संतुलित क्यों नहीं कर लेते हैं?"- चीनी मीडिया
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केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाया बैन, अभी दो दिन पहले ही एक्सपोर्ट को लेकर रखा था बड़ा लक्ष्य
- Saturday May 14, 2022
भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने लिए ये फैसला लिया है.
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