- पंजाब सरकार ने मावां धियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये तक सहायता देना शुरू किया है
- योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या पर परिवार में कोई प्रतिबंध नहीं होगा
- अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये और अन्य महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे
पंजाब में भी महिलाओं को अब हर महीने 1,500 रुपये की मदद दी जाएगी. प्रदेश की भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' को लागू कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये की मदद मिलेगी. योजना का लाभ लेने वाली किसी परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसका मतलब हुआ कि एक परिवार से एक से ज्यादा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया था. अब 2 अप्रैल से इस योजना को लागू कर दिया गया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.
भगवंत मान की कैबिनेट ने रविवार को इस योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे.
किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?
मान सरकार का दावा है कि इस योजना का फायदा पंजाब की 97 फीसदी महिलाओं को मिलेगा. इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा. हालांकि, मौजूदा या पूर्व सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वालीं महिलाओं और वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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और भी कई राज्यों में है ऐसी योजना
महिलाओं को हर महीने की वित्तीय सहायता देने वाली योजनाएं कई राज्यों में चल रही है. मध्य प्रदेश में 'लाड़ली बहना योजना' है, जिसके तहत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 'गृहलक्ष्मी योजना' चलाती है, जिसके तहत 2,000 रुपये दिए जाते हैं. महाराष्ट्र में 'माझी लाडकी बहिण योजना' है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को 1,500 रुपये मिलते हैं.
झारखंड में महिलाओं को सबसे ज्यादा रुपये मिलते हैं. 2024 में सरकार ने 'मुख्यमंत्री मैयां सम्मान योजना' के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया था. इसके अलावा, असम में 1,250 रुपये, तमिलनाडु में 1,000 रुपये, पश्चिम बंगाल में 1,000 रुपये और छत्तीसगढ़ में भी 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है.
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