एमपी तक 'युद्ध की मार': तेल-गैस का करीब सात दिन का ही स्टॉक ! होटल कारोबार बंदी के कगार पर

ईरान–अमेरिका-इजरायल संघर्ष का असर अब मध्य प्रदेश तक पहुंचने लगा है. राज्य में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में चिंता बढ़ गई है. पिछले दो दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित बताई जा रही है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है.

राज्य में फिलहाल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी का करीब सात दिन का स्टॉक उपलब्ध बताया जा रहा है. घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर फिलहाल केवल अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

 ...स्थिति है अधिक गंभीर

उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि स्थिति जितनी दिख रही है, उससे कहीं अधिक गंभीर है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा के मुताबिक, कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ा है. उनका कहना है कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह रुक गई है. उत्पादन और वितरण दोनों प्रभावित हैं और 9 मार्च से देशभर में डिस्पैच भी रोक दिया गया है. शर्मा के अनुसार इस स्थिति के कारण एलपीजी पर निर्भर कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के कारण कई शादियां तक रद्द हो रही हैं और कैटरर्स ऑर्डर लेने से मना कर रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग और फूड व्यवसाय पर पड़ा है, जो अपनी रसोई चलाने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं.

घरेलू सिलेंडर बुकिंग पर भी सख्ती

स्थिति को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग को लेकर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं. बीएस शर्मा ने बताया कि पहले 15 दिनों के भीतर सिलेंडर बुकिंग संभव थी और मैन्युअल बुकिंग भी हो जाती थी, लेकिन अब केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही बुकिंग की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि अब एक महीने में केवल एक ही सिलेंडर बुक किया जा सकेगा और दो सिलेंडरों के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना होगा. उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के कारण लोग घबराकर बुकिंग कर रहे हैं और बाजार में पैनिक बुकिंग का माहौल बन गया है.

पेट्रोल पंपों पर भी भीड़

गैस सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की भी पैनिक खरीदारी शुरू हो गई है. कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां लोग संभावित कमी की आशंका में ईंधन भरवा रहे हैं. केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की खपत काफी ज्यादा है. राज्य में रोजाना लगभग 12 हजार मीट्रिक टन डीजल और करीब 5.35 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत होती है.

सरकार ने बनाई कैबिनेट समिति

मध्य पूर्व में जारी तनाव और उसके संभावित प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्थिति की निगरानी के लिए एक कैबिनेट स्तर की समिति गठित की है. इस समिति में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप को शामिल किया गया है. यह समिति पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की लगातार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम सुझाएगी.

मुख्यमंत्री ने लोगों से घबराने से मना किया

राज्य में बढ़ती चिंता के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है. राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं. लोगों को खाद्यान्न, गैस या तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की बेहतर मॉनिटरिंग और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जीवन और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों.

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फिलहाल, सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कमर्शियल गैस की आपूर्ति प्रभावित होने, घरेलू सिलेंडर बुकिंग पर सख्ती और पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है.

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