पीएम मोदी और महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)
- जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल भाजपा के सभी मंत्रियों को शाह ने बुलाया
- अत्यावश्यक बैठक के लिये मंगलवार को नयी दिल्ली बुलाया है
- प्रदेश भाजपा प्रमुख रवींदर रैना को भी बुलाया गया है
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नई दिल्ली:
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल भाजपा के सभी मंत्रियों और कुछ शीर्ष नेताओं को 'अत्यावश्यक' बैठक के लिये मंगलवार को नयी दिल्ली बुलाया है. जम्मू कश्मीर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘ बैठक के लिये भाजपा के सभी मंत्रियों को नयी दिल्ली बुलाया गया है.’’ प्रदेश भाजपा प्रमुख रवींदर रैना और पार्टी महासचिव (संगठन) आशो कौल को भी बैठक के लिये बुलाया गया है. हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बैठक की वजह के बारे में नहीं बताया.
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माना जा रहा है कि सरकार द्वारा सीजफायर रोके जाने के बाद पीडीपी के नेता नाराज है और इसलिए हो सकता है कि इसी संबंध में पार्टी के रूख को साफ करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को यह बैठक बुलाई है. इससे पहले कश्मीर में रमजान के महीने में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने पर लगाई गई रोक को केंद्र सरकार द्वारा हटा लिए जाने पर राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने निराशा जताई थी और संघर्षविराम को प्रभावकारी नहीं बना पाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था.
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इस संबंध में राज्य में मुख्य विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मट्टू ने बताया था, ‘‘ यह निराशाजनक है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह अप्रत्याशित फैसला हो.’’ मट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार को परोक्ष रूप से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे संघर्षविराम प्रभावकारी हो पाता. सत्ताधारी पीडीपी ने कहा कि पार्टी को इस फैसले से निराशा तो है लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शांति कायम रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है.
VIDEO: रमजान में भी पाक की ओर से हो रही है गोलाबारी : महबूबा मुफ्ती
पीडीपी महासचिव पीरजादा मंसूर ने बताया था, ‘‘ शांति बनाए रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है. यह एकतरफा चीज नहीं है. हमने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की. क्या कोई ऐसा विश्वास बहाली उपाय है जिस पर हमने या महबूबा ने काम नहीं किया?
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माना जा रहा है कि सरकार द्वारा सीजफायर रोके जाने के बाद पीडीपी के नेता नाराज है और इसलिए हो सकता है कि इसी संबंध में पार्टी के रूख को साफ करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को यह बैठक बुलाई है. इससे पहले कश्मीर में रमजान के महीने में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने पर लगाई गई रोक को केंद्र सरकार द्वारा हटा लिए जाने पर राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने निराशा जताई थी और संघर्षविराम को प्रभावकारी नहीं बना पाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था.
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इस संबंध में राज्य में मुख्य विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मट्टू ने बताया था, ‘‘ यह निराशाजनक है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह अप्रत्याशित फैसला हो.’’ मट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार को परोक्ष रूप से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे संघर्षविराम प्रभावकारी हो पाता. सत्ताधारी पीडीपी ने कहा कि पार्टी को इस फैसले से निराशा तो है लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शांति कायम रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है.
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पीडीपी महासचिव पीरजादा मंसूर ने बताया था, ‘‘ शांति बनाए रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है. यह एकतरफा चीज नहीं है. हमने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की. क्या कोई ऐसा विश्वास बहाली उपाय है जिस पर हमने या महबूबा ने काम नहीं किया?
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