संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच इसको लेकर अनिश्चितता बनी है कि रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को यहां कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगी या नहीं. तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने की न तो पुष्टि की गई है न ही इस बात से इनकार किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी से कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान उनका 12 जनवरी को कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है. ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगी या नहीं. तृणमूल कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा, ''यह स्पष्ट नहीं है कि हमारी पार्टी सुप्रीमो कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं. अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. शुक्रवार दोपहर बाद ही तस्वीर साफ होगी.
वामदल और कांग्रेस करेंगे विरोध
माकपा और कांग्रेस संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर 11 जनवरी को शुरू हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का विरोध करेंगे. माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने गुरुवार को कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस मोदी के दौरे के दौरान पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मोदी के दौरे के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका पुतला फूंका जाएगा. एसएफआई के राज्य सचिव श्रीजन भट्टाचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान हम विरोध प्रदर्शन करेंगे लेकिन उन्होंने प्रदर्शन के तरीके का खुलासा नहीं किया. माकपा विधायक दल के नेता चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ रणनीतिक साठगांठ है और राज्य सरकार प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वाम पार्टियां, कांग्रेस और सभी नागरिक संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में मोदी के दौरे के दौरान सड़कों पर उतरेंगे और अगर राज्य की तृणमूल सरकार इसके खिलाफ है तो प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करने का फैसला ले.
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