5 साल में 15 राज्यों में सरकारों की 'लाडली' हुईं महिलाएं, अब बनर्जी ने भी लुटाई ममता

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी घोषणापत्र जारी किया. 10 प्रतिज्ञाओं वाले इस घोषणापत्र की एक खास बात 'लक्ष्मी भंडार योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 से 1700 रुपये देने की घोषणा है. ममता का वादा है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपये दिए जाएंगे. वैसे महिलाओं को नकद रकम देने की योजना देश में नई नहीं है. लगभग 15 राज्य आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद की योजनाएं चला रहे हैं. 

ममता का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल में वैसे तो लक्ष्मी भंडार योजना पहले से चल रही है. फिलहाल इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और एसटी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपये दिए जाते हैं. अब ममता ने इसमें 500 रुपये का इजाफा करने का ऐलान किया है. ममता ने 2026-27 के अंतरिम बजट में भी इस बढ़ोतरी का जिक्र किया था. सरकार ने इस योजना में 20.62 लाख नए महिलाओं को जोड़ने की बात भी कही थी. इसके बाद इस योजना का लाभ लेने वाली कुल महिलाओं की संख्या 2.42 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल सरकार ने फरवरी 2021 में लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की थी. इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी जरूरत की चीजें और सेवाएं प्राप्त कर सकें. 25 से 60 साल तक की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं. 

1 से 15 राज्यों तक पहुंची कैश बेनिफिट स्कीम

इस वक्त करीब 15 राज्य महिलाओं को बिना शर्त कैश देने की योजना (UCT) चला रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इसका ट्रेंड काफी बढ़ा है. 2013 में गोवा पहला राज्य था, जिसने महिलाओं के लिए बिना किसी शर्त के नकद रकम देने की योजना शुरू की थी. उसके बाद 2020 में असम ने भी ऐसी योजना शुरू की. असम सरकार ने 'अरुणोदय योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में सीधे रकम पहुंचाने की योजना शुरू की थी. इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को पहले 830 रुपये हर महीने दिए जाते थे, जो अब बढ़कर 1000 रुपये हो चुका है. सरकार का दावा है कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा हो रहा है. उसके बाद राज्यों में ऐसी योजनाएं लाने की होड़ लग गई. इसे चुनाव जीतने की गारंटी माना जाने लगा. बिहार ने तो हालिया चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए थे. 

इन राज्यों में महिलाओं को मिल रहा कैश

फ्री योजनाओं से राज्यों का बजट दबाव में

पिछले साल आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि महिलाओं को कैश योजनाओं के लिए 12 राज्यों ने साल 2025-26 में 1.68 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया था कि इन योजनाओं की वजह से राज्यों के बजट पर काफी दबाव पड़ रहा है. राज्यों के कुल बजट का 5 से 10 पर्सेंट ऐसी योजनाओं में ही खर्च हो जा रहा है. वित्त वर्ष 2026 में लगभग 13 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे रकम पहुंचने का अनुमान है. 

सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है गहरी चिंता

चुनावों से पहले मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट और आर्थिक विशेषज्ञ अक्सर चिंता जताते रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोग अब काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त का राशन और पैसा मिल रहा है. कोर्ट का सवाल था कि राज्यों का क्या ये दायित्व नहीं है कि वो इस रकम को सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के विकास पर खर्च करें. 

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