मलाई खोर जमीन माफियाओं पर नकेल के लिए वक्फ बिल जरूरी, राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा

JP Nadda on Waqf Bill Debate: लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है. वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ–सबका विकास के ध्येय के साथ काम हो रहा है. हम मेनस्ट्रीमिंग की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर में न देखा जाये, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है. हम Lip Service नहीं, Real Service करते हैं.

70 साल तक वोट बैंक के लालच में अधिकारों से वंचित रहे मुस्लिम

जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पिछले 70 सालों तक वोट बैंक के लालच में एक वर्ग को डराकर रखा गया. मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1913 से 2013 तक वक्फ की भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, जो कि 2013 से 2025 के बीच नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर बढ़ गई. 

मलाई खाने वाले माफियाओं पर रोक लगाने के लिए ये जरूरी

जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ की जमीन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि उनके दुरूपयोग पर काबू पाया जा सके और ‘मलाई खाने' वाले जमीन माफिया पर रोक लग सके. उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र के हित में है और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और न ही किसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है.

राज्यसभा में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नड्डा ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून से मुसलमानों को नुकसान हो रहा था और जमीन माफिया मलाई खा रहे थे. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे ऐसे ‘‘मलाई खोरों'' से दूर रहने को कहा.

विधेयक राष्ट्रहित में, विपक्ष भटका रहा मुद्दाः नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ विधेयक राष्ट्रहित में है लेकिन विपक्ष मुद्दे को भटकाने और गलत विमर्श बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य मकसद वक्फ की संपत्ति का उचित प्रबंधन और जवाबदेही तय करना है. सदन के नेता नड्डा ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तथा इस विधेयक पर और विचार किए जाने की जरूरत है.

वक्फ बिल पर जेपीसी की 36 बैठकों में 200 से अधिक घंटे तक चर्चा

जेपी नड्डा ने आगे कहा कि 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार के दौरान वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कुल 13 सदस्य थे जबकि इस सरकार के दौरान गठित जेपीसी में 31 सदस्य थे. उन्होंने कहा कि जगदंबिका पाल नीत जेपीसी ने व्यापक विचार किया और कुल 36 बैठकों में 200 से अधिक घंटे तक चर्चा की.

वक्फ प्रबंधन पर कई मुस्लिम देशों में भी उठाए गए कदमः नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि इस जेपीसी ने 284 पक्षों से बात की जबकि पिछली जेपीसी ने 18 पक्षों से बात की थी. उन्होंने कहा कि पिछली जेपीसी ने सरसरी तौर पर चर्चा की थी जबकि इस जेपीसी ने गहराई से चर्चा की. नड्डा ने कहा कि कई मुस्लिम देशों में बहुत पहले ही वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए सुधारवादी कदम उठाए लेकिन भारत में इस संबंध में कदम नहीं उठाए गए.

कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखाः नड्डा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया.

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