पंजाब की नई कृषि नीति पर चंडीगढ़ में बैठक हुई.
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि 30 जून को जारी होने वाली नई कृषि नीति राज्य के किसानों की बहुत सी समस्याओं का हल करने में सहायक सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि नई कृषि नीति किसानों, खेती माहिरों, किसान नेताओं, आम लोगों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के सुझावों से तैयार की जा रही है. यह पंजाब के किसानों और कृषि को बचाने में अहम भूमिका अदा करेगी.
स्थानीय पंजाब भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की मांगों सम्बंधी तकरीबन चार घंटे चली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि नई कृषि नीति किसानों की आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के मकसद से तैयार की जा रही है. इसके अलावा किसानों की बहुत सी मुश्किलों और समस्याओं के समाधान के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार संभावनाएं तलाश रही है कि किसानों द्वारा उगाई गईं सब्जियों और अन्य फसलों को पड़ोसी देशों में निर्यात किया जा सके. इस मकसद की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार गंभीरता से काम कर रही है.
किसान नेताओं द्वारा शुगर मिलों के बकाया जारी करने की रखी गई मांग बाबत धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बहुत जल्द गन्ना-किसानों को उनकी बकाया राशि दे दी जाएगी. उन्होंने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की आर्थिक हालात सुधारने के लिए सार्थक कदम उठा रही है और किसानों की सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी. इस मौके पर अन्य बहुत से किसानी और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
किसान नेताओं ने कृषि मंत्री के संज्ञान में लाया कि किसान आंदोलन के दौरान मृत कुछ किसानों के वारिसों को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दी गई. धालीवाल ने मौके पर ही कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को जल्द दफ़्तरी प्रक्रिया पूरी कर नौकरी देने की हिदायत दी.
इस मौके पर धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक धान की फ़सल बीजने तक राज्य के सभी स्थानों पर नहरी पानी पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि नहरी ढांचे की मजबूती की तरफ पंजाब सरकार विशेष ध्यान दे रही है. बारिश और पानी के स्रोतों के सुचारू रूप से प्रयोग और देखभाल बाबत भी किसान नेताओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. बैठक में कृषि विभाग, मंडी बोर्ड, राजस्व विभाग, पशु पालन विभाग और पुलिस के उच्च अधिकारी उपस्थित थे.