पंजाब मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई. यहां कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनका विभाग इस साल मार्च के अंत तक 10,200 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि 2024-25 के लिए लक्ष्य 10,145 करोड़ रुपये का है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था. चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रक्रिया के जरिये किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देसी शराब का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है.
चीमा ने यह भी बताया कि प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई है.
शराब पर गौ कल्याण उपकर भी एक रुपये प्रति प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर (अल्कोहल की मात्रा के निश्चित अनुपात के साथ निर्दिष्ट तापमान पर मात्रा) कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इससे राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
