बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर (फाइल फोट)
पटना:
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्शी और बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य प्रशांत किशोर अगर राज्य में अपने कामों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए.
सुशील मोदी ने पटना में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि गांवों का 'विजन डॉक्यूमेंट' बनाने की योजना का एक साल के बाद भी कोई अता-पता नहीं है, जबकि इस मामले में संबंधित कंपनी को नौ करोड़ रुपये का भुगतान भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़े जोर-शोर से वर्ष 2025 को आधार बनाकर गांवों का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का ऐलान किया था. उस समय कहा गया था कि एक-एक गांव की रिपोर्ट को लेमिनेट करवाकर रखा जाएगा और जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसे भी जारी किया जाएगा.
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विजन डॉक्यूमेंट का काम जिस 'सिटीजन एलायंस कंपनी' को दिया गया था, उसका संबंध मुख्यमंत्री के परामर्शी प्रशांत किशोर से था. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के परामर्शी (नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) होने के नाते राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित नीतियों, संकल्पों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण, प्रभावी और परिणामोन्मुख कार्यान्वयन तथा निर्धारित समयावधि में लक्ष्य की प्राप्ति का दायित्व दिया गया है. किशोर परामर्शी होने के नाते बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य भी हैं, लेकिन 31 मई को शासी निकाय की जब बैठक हुई थी, तब भी वे अनुपस्थित थे.
सुशील मोदी ने दावा किया कि पिछले चार-पांच महीने के दौरान किशोर एक-दो बार ही बिहार आए. उन्होंने कहा कि किशोर उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस के सलाहकार बने हैं और वहां काम कर रहे हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि परामर्शी के रूप में प्रशांत किशोर ने उन्हें पिछले आठ माह में कितनी सलाह दी है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सुशील मोदी ने पटना में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि गांवों का 'विजन डॉक्यूमेंट' बनाने की योजना का एक साल के बाद भी कोई अता-पता नहीं है, जबकि इस मामले में संबंधित कंपनी को नौ करोड़ रुपये का भुगतान भी हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़े जोर-शोर से वर्ष 2025 को आधार बनाकर गांवों का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का ऐलान किया था. उस समय कहा गया था कि एक-एक गांव की रिपोर्ट को लेमिनेट करवाकर रखा जाएगा और जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसे भी जारी किया जाएगा.
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विजन डॉक्यूमेंट का काम जिस 'सिटीजन एलायंस कंपनी' को दिया गया था, उसका संबंध मुख्यमंत्री के परामर्शी प्रशांत किशोर से था. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के परामर्शी (नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) होने के नाते राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित नीतियों, संकल्पों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण, प्रभावी और परिणामोन्मुख कार्यान्वयन तथा निर्धारित समयावधि में लक्ष्य की प्राप्ति का दायित्व दिया गया है. किशोर परामर्शी होने के नाते बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य भी हैं, लेकिन 31 मई को शासी निकाय की जब बैठक हुई थी, तब भी वे अनुपस्थित थे.
सुशील मोदी ने दावा किया कि पिछले चार-पांच महीने के दौरान किशोर एक-दो बार ही बिहार आए. उन्होंने कहा कि किशोर उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस के सलाहकार बने हैं और वहां काम कर रहे हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि परामर्शी के रूप में प्रशांत किशोर ने उन्हें पिछले आठ माह में कितनी सलाह दी है.
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