पेपर लीक बिल में मुख्य बदलाव

व्यक्तियों के लिए सज़ा:

जेल की सज़ा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई.

जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया.

ऑर्गनाइज़्ड क्राइम (संगठित अपराध) के लिए सज़ा:

कम से कम जेल की सज़ा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई.

जुर्माना कम से कम 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ रुपये किया गया.

'स्पेशल टास्क फोर्स'

संशोधन बिल में गलत तरीकों (अनुचित साधनों) के मामलों की जांच के लिए एक 'स्पेशल टास्क फोर्स' बनाने का भी प्रावधान है, जिसकी जांच के लिए दो महीने की समय-सीमा तय की गई है.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट

बिल में स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है.

चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा किया जाएगा.

संसद का मॉनसून सत्र में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "यह हद है. अभी भी बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं. मैंने सुना है - हालांकि मैंने इसकी पुष्टि नहीं की है - कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाली लड़कियों के माता-पिता को फोन करके पूछा गया कि उन्होंने अपनी बेटियों को प्रदर्शनों में शामिल होने की इजाज़त क्यों दी. यह कैसी बकवास है? क्या लड़कियां विरोध नहीं कर सकतीं? और विरोध स्थल पर AK-47 और ऐसे हथियारों की क्या ज़रूरत थी? इन लोगों को क्या हो गया है? छात्र आतंकवादी नहीं हैं."

संसद भवन में गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू और पीयूष गोयल की बैठक हो रही है. जिसमें संसद बने हुए गतिरोध पर चर्चा चल रही है. संसद में मॉनसून सत्र में अभी तक लगातार हंगामा ही हो रहा है. इस बिल आज सरकार ने पेपर लीक पर नया बिल पेश कर दिया है. हालांकि उसे पास कराने के लिए संसद को चलना जरूरी है. 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "जो MP चर्चा ही नहीं चाहता है, वो अपने आपको बहुत ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं? कार्रवाई तो जो होती है, वो नियम के अनुसार होगी। लेकिन मेरा इस वक्त फोकस बिल पास करना है। यह जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल है, इस वक्त सबसे प्राथमिकता वाला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बिल है..."

लोकसभआ में पेपर लीक पर नया बिल पेश कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को पेश किया है. हालांकि लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और हंगामा जारी है. स्पीकर सांसदों को शांत रहने की बार-बार अपील करते दिख रहे हैं. वो बार-बार बोल रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण चर्चा है.

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहां विपक्षी सांसदों का नारेबाजी और हंगामा जारी है. जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.

पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में संसद में गतिरोध जारी है. अब कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "माफी मांगनी होगी और पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी होगी."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा- छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है. खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ़्तार करके उनपर FIR की जा रही है. मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उनपर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है.

दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन चली और बिहार में AK-47. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली - हर जगह पैटर्न एक ही है. पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है. सुधार इनके बस का नहीं है. अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज़ दबाएगी. मोदी जी, देश के छात्रों से माफ़ी मांगिए। और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है उनपर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं.

प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ संसद में विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं. इस कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. उधर राज्यसभा में खरगे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाने की कोशिश की. खरगे ने कहा, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. छात्रों की पिटाई की गई.

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज संसद में पाग पहना कर स्वागत किया गया है. एनडीए के सांसद मकर द्वार पर धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के लिए जुटे. जब प्रधान वहां पहुंचे तो सांसदों ने उन्हें पाग पहनाया और फिर अपने साथ संसद ले गए. इसका वीडियो भी सामने आया है. 

दिल्ली: पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। pic.twitter.com/aMJ32EhXIf

— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 27, 2026

NEET पेपर लीक के खिलाफ बीते दिनों दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. जिसमें कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल हो गए. शुरुआत में तो प्रशासन ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था. लेकिन बाद में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू हुई. अब यह जानकारी सामने आई है कि दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान कर ली गई है. CRPF की एक टीम इस मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है. जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. 
पढ़ें पूरी रिपोर्ट- दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले RAF जवान की हुई पहचान, जांच टीम बना रही रिपोर्ट

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी सांसदों का संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन. 

लोकसभा में आज पेश होने वाले पेपर लीक बिल पर समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "क्या यह बिल पेपर लीक को रोक पाएगा? धारा 302 के तहत पहले से ही कड़े प्रावधान हैं. क्या उम्रकैद या मौत की सज़ा ने कभी हत्याओं को रोका है? इसे सिर्फ़ कानून से नहीं रोका जा सकता. पेपर लीक या तो उन लोगों के ज़रिए होते हैं जो प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं या जहाँ वे छपते हैं, या फिर कुछ बहुत प्रभावशाली कोचिंग सेंटरों के ज़रिए जिनकी पहुँच बहुत मज़बूत होती है. लीक वहीं से शुरू होते हैं. आप चाहे कितने भी कानून बना लें, सिर्फ़ उससे ये नहीं रुकेंगे."

VIDEO | Parliament Monsoon Session: On Central government's decision to introduce 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026' in the Lok Sabha, Samajwadi Party (SP) MP Ram Gopal Yadav says, "Will the Bill stop paper leaks? There are already… pic.twitter.com/7OyBgmOBTN

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उद्धव ठाकरे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे. उनके घर “मातोश्री” के बाहर बधाई के पोस्टर लगे है. लेकिन शिवसेना नेता ने दिल्ली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया है.

संसद के मॉनसून सत्र को लेकर INDIA ब्लॉक की बैठक सुबह 10 बजे होगी. बैठक में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे के मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति बनाने के लिए बैठक होगी. विपक्ष छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाएगा. छात्रों पर हमला क्यों किया गया और पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? विपक्ष इस मामले पर सरकार का सामना करने की रणनीति तय करेगा और सरकार से जवाब मांगेगा कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार और जवाबदेह है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, "अभी सरकार कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ़ मामले दर्ज कर रही है. सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी. अभी हम सभी दलों के नेता संसद में बैठकर बात करेंगे कि क्या करना है.'

Delhi: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "As of now, the government is filing cases against students and young people in several places..." pic.twitter.com/H3uJnpbuJu

— IANS (@ians_india) July 27, 2026

कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने भी सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया. यह प्रस्ताव 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग, पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल, और महिला छात्रों पर हमले के मुद्दे पर तत्काल चर्चा के लिए है. साथ ही, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री से जिम्मेदारी तय करने और पुलिस कार्रवाई के आदेश के बारे में विस्तृत बयान देने, और प्रधानमंत्री से सदन को यह भरोसा दिलाने वाला बयान देने की मांग की गई है कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाएगी. इन गंभीर चिंताओं को देखते हुए, इस मामले पर सदन में तत्काल विचार और चर्चा की आवश्यकता है.

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने लोकसभा में "20 जुलाई 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग" के संबंध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने लोकसभा में "20 जुलाई 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग" के संबंध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

CPI सांसद पी. संतोष कुमार ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज रोकने का नोटिस दिया है. वे NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध करने वाले छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई और देशव्यापी छात्र आंदोलन की वजह बनी परिस्थितियों (जिसमें परीक्षा व्यवस्था की पूरी विफलता भी शामिल है) की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग के गठन पर चर्चा करना चाहते हैं.

आज सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले एक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित विधेयक को सोमवार की सदन की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था. आज संसद के मॉनसून सत्र का छठा दिन है. बीते 5 दिन लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा की जगह ज्यादातर हंगामा ही हुआ है. पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में उम्मीद है आज से संसद में कुछ काम हो सकेगा.