नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की जंग के बीच आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को हाईकोर्ट से जुड़े आदेश की कॉपी सौंपी, बताया गया है कि जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन को लेकर टिप्पणी की थी।
उधर, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का भी दिल्ली सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा और उसने सोमवार को नौ अफसरों समेत कुल 15 लोगों के तबादले कर दिए हैं।
ख़ास बात यह है कि आला अधिकारियों के तबादले के आदेश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेस के तौर पर राजेंद्र कुमार के दस्तखत हैं, जबकि एलजी ने इस पद पर अनिन्दो मजूमदार को बहाल किया था, जिनको दिल्ली सरकार ने इस पद से हटा दिया था।
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि 'सर्विसेज ' मामलों पर उपराज्यपाल ही सर्वेसर्वा हैं, लेकिन दिल्ली सरकार मानती है कि 'सर्विसेज' का मतलब होता है सर्विस कंडीशन और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं आती इसलिए दिल्ली सरकार न तो अनिन्दो मजूमदार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज मानती है और न ही तबादले के मामले में एलजी का कोई रोल मानती हैं इसलिए पिछले दस दिन वाली स्थिति आज भी बनी हुई है।
उधर, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का भी दिल्ली सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा और उसने सोमवार को नौ अफसरों समेत कुल 15 लोगों के तबादले कर दिए हैं।
ख़ास बात यह है कि आला अधिकारियों के तबादले के आदेश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेस के तौर पर राजेंद्र कुमार के दस्तखत हैं, जबकि एलजी ने इस पद पर अनिन्दो मजूमदार को बहाल किया था, जिनको दिल्ली सरकार ने इस पद से हटा दिया था।
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि 'सर्विसेज ' मामलों पर उपराज्यपाल ही सर्वेसर्वा हैं, लेकिन दिल्ली सरकार मानती है कि 'सर्विसेज' का मतलब होता है सर्विस कंडीशन और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं आती इसलिए दिल्ली सरकार न तो अनिन्दो मजूमदार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज मानती है और न ही तबादले के मामले में एलजी का कोई रोल मानती हैं इसलिए पिछले दस दिन वाली स्थिति आज भी बनी हुई है।
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