नई दिल्ली:
श्वेत पत्र के जरिए बताया गया है कि साल 2014 से पहले देश के सामने कैसी आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियां थीं.सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कैसे इन चुनौतियों पर विजय हासिल की. श्वेत पत्र (White Paper In Lok Sabha) पर आज लोकसभा में चर्चा होगी.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में 'श्वेत पत्र' यानी White Paper पेश किया. श्वेत पत्र (White Paper on the Indian Economy)पर लोकसभा में शुक्रवार यानी कि आज चर्चा होनी है. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है.
शुक्रवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू हो सकती है. खबर के मुताबिक श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत चर्चा होगी. करीब 4 घंटे तक इस पर बहस चल सकती है.
सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारत और इसकी अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के फर्क को विस्तार से बताया है. मोदी सरकार के श्वेत पत्र में कहा कि UPA ने 10 साल में इकोनॉमी को नॉन-परफॉर्मिंग बना दिया है.
श्वेत पत्र में कहा गया, " 2014 में भारत दुनिया के 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था. अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं. भारत की अर्थव्यवस्था हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरा सर्वाधिक योगदान देती है."
श्वेत पत्र में कहा गया है कि UPA सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की. UPA काल में भारतीय रुपये में भारी गिरावट आई. 2014 से पहले देश में बैंकिंग सेक्टर संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी थी. तत्कालीन सरकार ने भारी कर्ज लिया था. UPA सरकार ने रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल किया.
श्वेत पत्र में कहा गया, "UPA सरकार में रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से फैसला लेना रुक गया, इससे रक्षा तैयारियों से समझौता हो गया. सरकार ने आर्टिलरी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, फाइटर जेट, सबमरीन, नाइट फाइटिंग गियर्स और कई इक्यूपमेंट के अपग्रेडेशन में देरी की."
श्वेत पत्र में कोल स्कैम का भी जिक्र है. सरकार ने कहा, "2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था. 2014 से पहले, कोयला ब्लॉकों का अलॉटमेंट पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था. कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से बाहर रखा गया था. इस क्षेत्र में निवेश और दक्षता का अभाव था.
श्वेत पत्र के मुताबिक, 2014 से पहले 12 दिनों के कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ. अब 2023 में हमने बहुत बड़े और सालभर चलने वाले जी-20 समिट की प्रेसिडेंसी की सफलतापूर्वक मेजबानी की. इसमें वैश्विक समस्याओं का स्वीकार्य समाधान करते हुए भारत अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित हुआ.
श्वेत पत्र के मुताबिक, मोदी सरकार के 10 साल में हासिल की गई प्रगति ने UPA सरकार के पिछले 10 साल की गतिहीनता और दिशाहीनता को दूर किया. साल 2024 में आत्मविश्वास और प्रयोजन द्वारा 2014 के संशय और सुस्ती को प्रतिस्थापित किया गया है.
कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर Black Paper जारी किया. कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर को '10 साल, अन्याय काल' नाम दिया. कांग्रेस ने BJP ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाने का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया.