दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को खत लिखा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन(डीईआरसी) अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी दी जाए. LG सीधे अधिकारियों को फाइल ना भेजें जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते 3 मामलों में किया है, क्योंकि यह संविधान और SC के फैसले के खिलाफ है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार चुनी हुई सरकार को दिया है कि वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अध्यक्ष की नियुक्ति पर फैसला लें.
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते बुधवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन के चेयरमैन पद के लिए रिटायर्ड जस्टिस (सेवानिवृत) राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से एलजी का इंकार : सूत्र
गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच खींचतान अक्सर चलती ही रहती हैं. अब सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गवर्नेंस संबंधित मुद्दों पर मीटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था.
इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने आमंत्रण स्वीकार कर आज बैठक के लिए समय मांगा था. लेकिन उपराज्यपाल के दफ्तर ने तुरंत अपॉइंटमेंट देने से मना किया है, और कहा एलजी के पास शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले मिलने का समय नहीं है. अक्सर आप पार्टी दिल्ली के एलजी पर निशाना साधती रहती है. ऐसे में इस नए मामले से एक बार फिर एलजी और दिल्ली सीएम के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है.
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