दिल्ली में सोमवार से बजट सत्र शुरू हो गया है और दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन में पेश की. रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी को 8433 करोड़ का घाटा हुआ है. साथ ही DTC बसों की संख्या 4344 से घटकर 3937 हो गई है. इलेक्ट्रिक बसों की समय से डिलीवरी न होने के बावजूद ऑपरेटर पर 29 करोड़ की पेनाल्टी नहीं लगाई गई. नई बसों को ख़रीदने या फ्लाइट को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया गया.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार की बसों का रुट 814 से घटकर 468 हो गया. जिससे सरकार को 2015 से 2022 तक करीब 14000 करोड़ का घाटा हुआ है. 3697 बसों में CCTV लगाने के प्रोजेक्ट पर सरकार ने 52 करोड़ खर्च किया. लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका. DTC घाटे में होने के बावजूद क्लस्टर बसों के ऑपरेटर से 225 करोड़ किराया वसूल नहीं किया गया.
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