पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे दे दिया था.
लोकसभा सचिवालय ने संपदा निदेशालय से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री मान के खिलाफ यहां केंद्र सरकार के आवास पर‘अनधिकृत' कब्जे के मामले में बेदखली की कार्यवाही शुरू करने को कहा है. मान को संसद सदस्य के नाते यह बंगला आवंटित किया गया था. मान ने पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की जीत के बाद मार्च में संगरूर के सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. संपदा अधिकारी के समक्ष अपनी याचिका में सचिवालय ने कहा कि मान को 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उनके नियमित आवास के लिए नॉर्थ एवेन्यू में केंद्र सरकार का डुप्लैक्स नंबर 33 तथा 153, नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था.
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उसने कहा, ‘‘उनके नाम पर कथित आवंटन 14 अप्रैल के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.'' सचिवालय ने कहा कि मान ने परिसर खाली नहीं किया है. लोकसभा सचिवालय ने कहा कि 13 अप्रैल के बाद से पूर्व सांसद का आवास पर कब्जा ‘अनधिकृत' है. संपदा अधिकारी को भेजी गयी याचिका के अनुसार, ‘‘इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि पूर्व सांसद भगवंत मान और सभी लोगों के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाए और उनकी बेदखली के लिए आदेश जारी किये जाएं.''
पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार कथित आवास अब आरएलपी अध्यक्ष और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल को आवंटित किया गया है.
दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे दे दिया था. जिसके बाद उन्हें आवंटित किया गया बंगला खाली करना है.
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