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This Article is From May 08, 2024

BJP चीफ जेपी नड्डा को कर्नाटक पुलिस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किया तलब

कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की शिकायत की थी. कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

BJP चीफ जेपी नड्डा को कर्नाटक पुलिस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किया तलब
नई दिल्ली:

कर्नाटक बीजेपी (Karnataka BJP) के एक्स हैंडल से किए गए विवादित पोस्ट के मामले में अब राज्य पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरु हो गयी है.  कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और आईटी सेल (IT cell) प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) को तलब किया है. पोस्ट के संबंध में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी गयी थी. जांच अधिकारी ने उन्हें समन जारी किया है और उन्हें पेश होने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है.

वीडियो को लेकर क्यों है विवाद? 
कर्नाटक बीजेपी की तरफ से एक्स पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक  एनिमेटेड वीडियो डाला गया था जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि कांग्रेस आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों के बदले मुसलमानों का पक्ष लेती है. 

कांग्रेस पार्टी ने की थी शिकायत
कांग्रेस ने "अपमानजनक" सामग्री पोस्ट करने के लिए कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया गया था कि विपक्षी दल आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों पर मुसलमानों को तरजीह देते हैं. 

चुनाव आयोग ने भी की थी कार्रवाई
कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' को भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए ‘एनिमेटेड' वीडियो को 'तुरंत' हटाने का निर्देश दिया था.  ‘एक्स' के नोडल अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो हटाने के लिए सोशल मीडिया मंच को दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई थी. आयोग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया गया ‘एनिमेटेड' वीडियो कानूनी ढांचे का उल्लंघन है. 

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