जाट आंदोलन की फाइल फोटो
चंडीगढ़:
इस साल फरवरी महीने में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित 90 अधिकारियों की तरफ से 'जानबूझकर बरती गई कोताही' को लेकर प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के चार दिन बाद हरियाणा सरकार ने अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पद से हटा दिया।
राम निवास बने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पीके दास को पदभार से मुक्त कर दिया और उनकी जगह आईएएस अधिकारी राम निवास को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि एसीएस (सिंचाई) निवास को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है।
रिपोर्ट में 90 अधिकारियों को बताया गया था दोषी
प्रकाश सिंह कमेटी ने 13 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 'जानबूझकर कोताही' बरतने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित करीब 90 अधिकारियों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से पांच अन्य आईएएस अधिकारियों के तबादले और तैनाती का भी आदेश जारी किया।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
राम निवास बने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पीके दास को पदभार से मुक्त कर दिया और उनकी जगह आईएएस अधिकारी राम निवास को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि एसीएस (सिंचाई) निवास को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है।
रिपोर्ट में 90 अधिकारियों को बताया गया था दोषी
प्रकाश सिंह कमेटी ने 13 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 'जानबूझकर कोताही' बरतने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित करीब 90 अधिकारियों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से पांच अन्य आईएएस अधिकारियों के तबादले और तैनाती का भी आदेश जारी किया।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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