सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उनकी याचिका में यह कहीं लिखा है कि वह परिवार या किसी नेता से मिलने जा रहा हूं. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घाटी में बीजेपी के नेता को छोड़कर सभी को हिरासत में रखा गया है. जाहिर सी बात है वो आवाज नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं घाटी के लोगों से मिलूंगा और कोर्ट को बताउंगा कि वो कैसे रह रहे हैं ताकि कोर्ट सरकार को बताए कि उनके खाने पीने का सही इंतजाम हो सके. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने अपने परिवार वालों से मिलने की बात कही है क्योंकि मेरे भाई, बहन, भतीजे सभी वहां रहते हैं. मैं उनको लेकर चिंतित हूं. मैं वहां के दूसरे लोगों को लेकर भी चिंतित हूं. जो लोग वहां शिकारे पर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी रोज की आमदनी पर निर्भर करती है. जब 100 रुपये उनके घर में आते हैं तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता है. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूं कि वो कैसे रह रहे हैं. उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को लेकर आज कई खबरें आई हैं. श्रीनगर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज जम्मू-कश्मीर को लेकर गहमागहमी का दिन रहा है.
15 बड़ी बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उन आरोपों पर एक रिपोर्ट मांगी है जिनमें कहा गया है कि लोगों को हाईकोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने में कठिनाई हो रही है. भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, अगर लोग हाईकोर्ट से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो ये “बहुत बहुत गंभीर” बात है.
- दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोप लगाया कि लोगों को हाईकोर्ट से अपनी बात कहने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
- प्रधान न्यायाधीश ने अधिवक्ता को चेतावनी दी कि अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट में विपरीत बात समाने आए तो उन्हें इसके “नतीजों” का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वह वहां कोई राजनीतिक रैली ना करें.
- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाने और लोगों से बातचीत करने की अनुमति दे दी. पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर भी शामिल थे.
- आजाद ने याचिका में शीर्ष अदालत से अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी मांगी थी. आजाद ने राज्य को विशेषाधिकार देने वाले प्रावधान हटाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के मद्देनजर सामाजिक स्थिति का मुआयना लेने की अनुमति भी मांगी थी.
- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ,न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट निपट सकता है. वहीं केन्द्र ने पीठ को कहा कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है.
- प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को ‘पास' दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है. उसने कहा कि दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं.
- केन्द्र ने कहा कि एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं. कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाने की सोमवार को अनुमति दे दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं एस ए नजीर की पीठ ने कहा कि यदि एम्स के चिकित्सक उन्हें अनुमति दें तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है.
- पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनका वाहन उनसे ले लिया गया है और वह अपने घर तक सीमित रहेंगे. बीमार नेता को न्यायालय के आदेश के बाद नौ सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था
- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा. अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के बाद से कथित रूप से हिरासत में हैं.
- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया और राज्यसभा सांसद एवं एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की.
- वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं. वाइको ने दावा किया कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता को ‘‘बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध हिरासत'' में लेकर, उन्हें संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया.
- वहीं इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया है.
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