सपने दिखाना आसान है, पूरा करना मुश्किल : कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया

कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी ने चुनाव में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि उनके पहले बजट में इससे निपटने का कोई जिक्र तक नहीं है।

लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई पर काबू पाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन असलियत में इस सरकार ने रेल किराये, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

सिंधिया ने सरकार से सवाल किया कि महंगाई बढ़ाने वाले कितने जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की या उन्हें गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा, 'सपनों को पिरोना और आशा जगाना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है।' सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये यह भी कहा था कि भारत की पहचान 'स्कैम इंडिया' की हो गई है जिसे तोड़ना जरूरी है।

सिंधिया ने कहा, लेकिन सत्तारूढ़ दल के सांसद गिरिराज सिंह के घर से एक करोड़ 14 लाख रुपये की नकदी के साथ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी बरामद हुआ है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या इस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा कि अगर घर साफ नहीं होगा तो देश साफ कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि बरसों बाद अपने बूते कोई पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई, लेकिन इसके बावजूद उसके बजट में साहसिक निर्णयों और लक्ष्यों का पूर्णतया: अभाव है।

चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा दिए गए नारों पर कटाक्ष करते हुए सिंधिया ने कहा, एक साल से हम सुनते रहे कि सत्ता में आने पर भाजपा क्या-क्या चमत्कार करेगी। महंगाई कम कर देगी, अच्छे दिन लाएगी, गरीबी मिटा देगी, सबका साथ लेकर सबका विकास करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस सरकार के आने के बाद से आम आदमी पर प्रति परिवार 416 रुपये का भार कम हुआ है, लेकिन उसके साथ ही महंगाई आदि के कारण 1200 रुपये का भार बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र की एफडीआई को इस सरकार ने 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का फैसला किया है, लेकिन यहां ये याद दिलाना जरूरी है कि जब यही प्रस्ताव संप्रग सरकार ने किया था तो आज के प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट किया था कि 'भारत को विदेशियों को बेचा जा रहा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए।'