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इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में मेटा तलब! सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 7 दिन में मांगा जबाव

Indian Govt Meta Summon: सूत्रों के मुताबिक बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में भारत सरकार ने मेटा को तलब किया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 दिन में जबाव मांगा गया है.

इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में मेटा तलब! सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 7 दिन में मांगा जबाव
मेटा के लिए सरकार ने भेजा समन
  • इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है.
  • सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम के विज्ञापनों को लेकर मेटा को समन भेजा है.
  • बताया जा रहा है कि सरकार ने 7 दिन में मेटा से जबाव मांगा है.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर मेटा को तलब किया है. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के दखल के बाद यह एक्शन हुआ है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर यह नोटिस मेटा को भेजा है. इस मामले में सात दिन के अंदर जबाव मांगा गया है. वहीं जानकारी नहीं देने पर आईटी एक्ट और पॉस्कों एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस नोटिस में सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है कि ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाए गए और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. 

अश्विनी वैष्णव ने लिया एक्शन 

यह मामला तब चर्चा में आया जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. जिसमें इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम और पेड विज्ञापनों का इस्तेमाल अनजाने में उपयोगकर्ताओं को बाल यौन शोषण सामग्री बेचने वाले टेलीग्राम चैनलों तक ले जा रहा था. इस मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि देश के बच्चों और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मेटा के शीर्ष अधिकारियों को तलब करने का आदेश दिया है. सरकार ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है कि यह लापरवाही कैसे हुई है. 

सूत्रों के मुताबिक इंस्टाग्राम के अलावा मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को भी एक नोटिस भेजा गया है. क्योंकि व्हाट्सएप भारत में एक नया 'यूज़रनेम'फीचर पेश करने की तैयारी में था. इस फीचर की मदद से उपयोगकर्ता बिना अपना फोन नंबर साझा किए सिर्फ एक यूजरनेम के जरिए किसी से भी चैट कर सकते थे. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और आईटी मंत्रालय ने इस पर गंभीर चिंता जताई. सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक सुरक्षा चिंताओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस फीचर को भारत में रोलआउट नहीं किया जाएगा. 

7 दिन में मांगा जबाव 

फिलहाल सरकार ने इस मामले में मेटा से सात दिन में जवाब मांगा है. मेटा की तरफ से यह लापरवाही क्यों हुई है और इस मामले में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इस पर पूरा जवाब देना होगा. 

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