देश के चुनिंदा अखबारों में 21 दिसंबर, 2016 की सुर्खियों और प्रमुख खबरों पर एक नज़र

नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर ट्रांजेक्शन शुल्क घटाने की सिफारिश करने की खबर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापी है. इस सिफारिश को अमल में लाने के लिए नीति आयोग ने रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ट्रांजेक्शन शुल्क (एमडीआर) को कम कर दिया जाए.
 
वहीं हिन्दुस्तान ने भी इस खबर को दूसरे अंदाज में छापा है. उन्होंने लिखा है कि अब नकद लेन-देन पर शुल्क लगेगा.  यानी कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नकद लेन-देन पर आधे से दो फीसदी शुल्क लगाने की तैयारी में है.रखरखाव के नाम पर लगाए जाने वाले ये शुल्क बैंक, एटीएम से निर्धारित राशि से ज्यादा नकदी निकालने या फिर नकद भुगतान पर वसूले जाएंगे.
वहीं अमर उजाला ने आरबीआई से वित्तमंत्री के जुदा बयान को प्रमुखता से छापा है. इसमें लिखा है कि भ्रम नहीं हो रहा कम, रिजर्व बैंक के सर्कुलर से जुदा वित्तमंत्री के बोल.... वित्तमंत्री ने बयान दिया है कि पहली बार कोई व्यक्ति चाहे जितने मर्जी पुराने नोट जमा करवा सकता है और इस दौरान उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन आरबीआई की चिट्ठी में 500 और 1000 के पुराने नोटों के रूप में 5000 रुपये से ज्यादा जमा करवाने वालों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं करवाया.

वहीं दैनिक भास्कर ने फसली कर्ज चुकाने में 60 दिन की देरी पर भी ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट को प्रमुखता दी है.यह सुविधा उनके लिए है जिनके कर्ज चुकाने की तारीख 1 नवंबर से 31 दिसंबर के दरम्यान होगी.