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राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है.
सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया
धनराशि वितरण पर लगी अंतरिम रोक हटी.
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आपको बता दें कि राजधानी कोलकाता में तीन हजार वहीं पूरे राज्य में तकरीबन 28 हजार दुर्गा पूजा कमेटियां हैं. इस प्रकार दस-दस हजार रुपये की दर से करीब 28 करोड़ की मदद दुर्गा पूजा समितियों को दी जानी है. इतना ही नहीं ममता सरकार ने अन्य रियायतें भी देने की घोषणा की थी. मसलन, इस बार से पूजा कमेटियों से फायर लाइसेंस शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा और बिजली के बिल में छूट भी मिलेगी. कमेटियों को कोलकाता नगर निगम की ओर से मदद मुहैया कराई जाएगी.
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पहले भी हो चुका है विवाद
पिछले वर्ष मुहर्रम और दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन का वक्त एक साथ पड़ा था. इस दौरान दुर्गा पूजा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने तरह-तरह की बंदिशें लगाईं थीं. जिससे मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया था. बीजेपी ने इस दौरान हिंदुओं का अपमान करने और एक वर्ग के तुष्टीकरण का आरोप लगाया था. उस वक्त बहुसंख्यकों में इसको लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आई थी. माना जा रहा है कि पिछले साल के हालात को देखते हुए इस बार ममता बनर्जी सरकार ने हिंदुओं को लुभाने के लिए दुर्गा पूजा कमेटियों को मदद की तैयारी की है.
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