
याकूब मेमन की 2012 की तस्वीर
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार की राय के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई में सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की दया याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है।
इससे पहले, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी और समझा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति को सरकार के इस विचार से अवगत कराया था कि 1993 के मुंबई विस्फोट मामले के दोषी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज किया जाए।
इसके बाद याकूब की ओर से एक बार फिर उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और याकूब की याचिका खारिज कर दी गई।
राजनाथ सिंह की राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई दया याचिका पर शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श किया। राष्ट्रपति मंत्री-परिषद की सलाह और सहयोग से काम करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री सिंह और गृह सचिव एलसी गोयल समेत शीर्ष अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर इस विषय पर विचार-विमर्श किया और यह विचार बना कि राष्ट्रपति को दाखिल दया याचिका को खारिज करने की सलाह दी जानी चाहिए।
इस मुद्दे पर आज शाम को देर तक गहन परामर्श जारी रहा और विधि सचिव पीके मल्होत्रा ने इस विषय पर गृह सचिव के साथ विचार-विमर्श किया।
इससे पहले, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी और समझा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति को सरकार के इस विचार से अवगत कराया था कि 1993 के मुंबई विस्फोट मामले के दोषी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज किया जाए।
इसके बाद याकूब की ओर से एक बार फिर उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और याकूब की याचिका खारिज कर दी गई।
राजनाथ सिंह की राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई दया याचिका पर शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श किया। राष्ट्रपति मंत्री-परिषद की सलाह और सहयोग से काम करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री सिंह और गृह सचिव एलसी गोयल समेत शीर्ष अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर इस विषय पर विचार-विमर्श किया और यह विचार बना कि राष्ट्रपति को दाखिल दया याचिका को खारिज करने की सलाह दी जानी चाहिए।
इस मुद्दे पर आज शाम को देर तक गहन परामर्श जारी रहा और विधि सचिव पीके मल्होत्रा ने इस विषय पर गृह सचिव के साथ विचार-विमर्श किया।
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