भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन (Chief Economic Adviser K Subramanian ) ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया. सुब्रमण्यन ने 2009 की सुपरहिट फिल्म '3 ईडियट्स' के साथ टीवी सीरीज 'मालगुड़ी डेज' का जिक्र किया. सुब्रमण्यन ने इसके सहारे भारत में स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने पर जोर देने के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान देने की वकालत की.उन्होंने कहा, थ्री ईडियट का एक किरदार राजू के पिता की सैलरी का ज्यादातर धन इलाज में लग जाता था. उसे बहन की शादी भी करनी थी. लेकिन भारत में बहुत से परिवार इस संकट से गुजर रहे हैं.
CEA ने कहा, भारत जीडीपी का 2.5 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रहा है. इससे लोगों की जेब से स्वास्थ्य पर खर्च 65 से घटकर 35 फीसदी हो गया है. अगर हम स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाते हैं तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. आयुष्मान योजना बड़ा बदलाव ला रही है.
भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जमीनी हकीकत से कोसों दूर है. Economic Survey 2020-21 में सीईए ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब 2005 में चीन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तो उसकी रेटिंग एए- थी जबकि भारत जब आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उसकी रेटिंग बीबीप्लस है.
Economic Survey 2020-21 के अनुसार, विकास दर और महंगाई को विपरीत नहीं माना जा सकता. भारत ने विकास दर बढ़ने के दौर में भी महंगाई को काबू में रख के दिखाया है.अप्रैल से सितंबर के बीच औसत महंगाई 6.6 फीसदी के करीब है.
इस साल भारत की विकास दर -7.7 फीसदी रह सकती है. वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी -7.5 फीसदी रह सकती है. लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह 11 फीसदी रह सकती है. Economic Survey बताता है कि नॉमिनल तौर पर यह 15.4 फीसदी रह सकती है.
वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.4 फीसदी रह सकती है. उद्योग क्षेत्र में 8.8 और सेवा क्षेत्र में 8.6 फीसदी की गिरावट का इस वित्त वर्ष में अनुमान है.
चालू खाते का घाटा दो फीसदी पर है, जो 17 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है. यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में संतोषजनक स्थिति पर है.
वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए (फंसा कर्ज) 7.7 फीसदी के स्तर पर है. जो संतोषजनक स्थिति में है.
विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर का है, जो 18 माह की जरूरतों के लिए भी पर्याप्त है. भारत की राजकोषीय घाटे की स्थिति भी नियंत्रित रखी जाएगी
भारत इनोवेशन के मामले में टॉप 50 देशों में है. लेकिन भारत में आरएंडी पर सरकारी खर्च 56 फीसदी पर है, जो विकसित देशों की तुलना में तीन गुना है, लेकिन निजी क्षेत्र को इनोवेशन, आरएंडी पर खर्च बढ़ाना चाहिए
सीईए ने कहा कि भारत में कंपनी को बंद करने, लाइसेंस लेने की समय अवधि को और कम करने के साथ निगरानी और नियामकीय व्यवस्था को और सरल करने पर जोर दिया गया है.
